Faridabad/Alive News: दिव्यांग जनों को मजबूत और सक्षम बनाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राज कुमार मक्कड़ ने आज सेक्टर 16 स्थित सर्किट हाउस में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों की शिकायतें सुनी और मौके विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दिए गए विशेष अधिकारों के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया।
जिला प्रशासन के अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि दिव्यांगों के मामले किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही न बरते, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने आह्वान किया कि दिव्यांग समाज के अभिन्न अंग है, कोई भेदभाव न करें।
सरकार द्वारा बनाया गए दिव्यांग मित्र पोर्टल के बारे में बताते हुए कहा कि दिव्यांगजन अपने किसी भी शिकायत का समाधान इस पोर्टल के माध्यम से पा सकते हैं और प्रार्थियों से आग्रह किया कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते समय अपनी ईमेल आईडी का जरूर उल्लेख करें जिससे समाधान होने पर उसका जवाब प्रार्थी के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में दिव्यांगजनों को हर क्षेत्र में 5% तक का आरक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 70% से ज्यादा विकलांगता वाले कर्मचारियों के लिए आज कर्मचारी से 2 साल अतिरिक्त नौकरी का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है
सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही सभी सुविधाओं को यूनिक पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को एक जनवरी 1996 से नौकरी व पदोन्नति का लाभ देने का फैसला लिया गया है तथा दिव्यांगजनों को 10 से 15 वर्ष तक आयु में छूट का प्रावधान भी है। दिव्यांगजन प्रमाणपत्र अब ऑनलाइन स्वावलंबन पोर्टल से बनाया जा सकेगा। दिव्यांगजनों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा, जिसके उपरांत संबंधित अस्पताल से उन्हें जांच के लिए सूचना दी जाएगी। दिव्यांगजनों को नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार ने दो स्कीम में बनाई है। हर्षित रिटेल स्टोर, जिसमें हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है।
लोन के माध्यम से सरकार उनको सामान भी उपलब्ध कराएगी। अब तक हरियाणा में 2 हज़ार हर हित रिटेल स्टोर खोले गए हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या लगभग 50 हज़ार हो जाएगी। वीटा दूध के बूथ सरकार अब इसको स्कूल और कॉलेजों के साथ जुड़ेंगे। सरकार ने दिव्यांग जनों की मदद के लिए दिव्यांग मित्र ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल पर कोई भी दिव्यांग अपनी समस्या बोलकर या लिखकर भेज सकता है।
