Chandigarh/Alive News: कोरोना महामारी में ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों तथा आवश्यक वस्तुओं की पूरी उपलब्धता के लिए हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को देश व प्रदेश में ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों तथा आवश्यक वस्तुओं के संकट के बारे में बताते हुए इन आवश्यक वस्तुओं को जल्द से जल्द छह महीने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में डालने की मांग की हैं।
उपमुख्यमंत्री पत्र के जरिये केंद्रीय मंत्री को ध्यान दिलाया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, टॉकीलिजम्ब आदि जरूरी दवाइयों की बाजार में भारी कमी हो गई है। उन्होंने बताया कि आम आदमी तक यह जरूरी वस्तुएं उन्हें जायज दाम पर उपलब्ध नहीं हो रही है और इससे लोगों के स्वास्थ्य व जीवन पर भारी संकट पैदा हो गया है।
डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि कई जगहों पर यह भी पाया जा रहा है कि कुछ बेईमान लोग इन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी व कालाबाजारी कर रहे है। उन्होंने कहा कि इन गैर मानवीय गतिविधियों के चलते आवश्यक वस्तुओं को लेकर जनता के बीच भगदड़ का माहौल बना हुआ है।
दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि इन सभी आवश्यक वस्तुओं को कम से कम छह महीने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची डाला जाए ताकि इन जरूरी वस्तुओं के उत्पादन व उपलब्धता पर निगरानी रखकर उन्हें उचित दाम पर जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द अहम कदम उठाया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने व निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने को लेकर प्रदेश सरकार ने समीक्षा की हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं पूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कड़ी नजर रखी जा रही है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश दिए गये है कि वे अपने-अपने जिलों के थोक विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए सभी 22 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं पूर्ति को हर दिन सुनिश्चित करें। थोक विक्रेताओं के आवश्यक वस्तुओं से भरे हुए ट्रक अगर पड़ोसी राज्यों में रूके हुए हैं तो संबधित जिला प्रशासन से तालमेल कर उन ट्रकों के मूवमेंट पास जारी जारी करवाए जाएं ताकि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बाधित न हो।
उन्होंने कहा कि अपने जिले के थोक विक्रेताओं को प्रेरित करते हुए पड़ोसी राज्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पंजाब इत्यादि से किरयाना की सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करवाएं तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों और उनकी उपलब्धता पर कड़ी नजर रखी जाए। साथ ही इन्हें हर दिन मॉनिटर भी किया जाए।
डिप्टी सीएम ने कहा कि जिला नियंत्रक अपने-अपने जिले में विभिन्न चेकिंग टीमों का गठन करेंगे, जिसमें जिला प्रशासन का प्रतिनिधि, मापतोल विभाग का निरीक्षक शामिल होंगे जो कि पूरे जिले में व्यापक रूप से चैकिंग अभियान चलाकर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जांच टीमें पुलिस की भी सहायता लें ताकि सभी आवश्यक वस्तुओं की किसी तरह से जमाखोरी व कालाबाजारी न हो सके।
