Haryana/Alive News : नहर पार सैक्टर-75 व 80 के पांच गांवो की अधिग्रहित जमीन का मुद्दा पिछले आठ वर्षो से लम्बित था इस विवाद को सुलझाने के पूरे आसार दिखने लगे है हरियाणा वित्तायुक्त राघवीन्द्र राव और किसानो के बीच सहमति बन गई है अब नहर पार के पांच गांवो के किसानो को लैण्ड पुलिंग स्किम के तहत प्लाट आलॉट किए जाएगे इस स्किम के तहत एक एकड़ जमीन के बदले 1000 वर्गगज का रिहायशी प्लाट व 100 वर्गगज का कर्शिंयल प्लाट मिलेगा । सभी किसानो ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय में अपने शपथ पत्र जमा करा चुके है।
किसानो ने कहा कि उन्होने अपनी जमीनो का आजतक मुआवजा नही उठाया और ना ही हुड्डा को कब्जा दिया किसानो का कहना है कि उस वक्त कांग्रेस सरकार ने सस्ते दामो में जमीन को अधिग्रहित कर लिया था इस मामले को लेकर किसान व हुड्डा के बीच विवाद चल रहा था। नहर पार किसान संघर्ष समिति ग्रैटर फरीदाबाद के अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि अगर प्रसाशन उनकी अधिग्रहित जमीनो से ही उन्हे लैण्ड पुलिंग स्किम के तहत प्लाट देते है तो किसानो को कोई एतराज नही होगा।
पांच गांवो के किसानो की कुल 63774 एकड़ जमीन मात्र 16 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहित की थी इस बात से नाराज किसानो ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने आदेश पास करते हुए वित्तायुक्त को इस समस्या को निपटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश का पालन करते हुए वित्तायुक्त ने सभी किसानो को चण्ड़ीगढ़ बुला कर बातचीत की। बातचीत के बाद नहर पार के किसानो को लैण्ड पुलिंग स्किम में जोड़ दिया है और सरकार को भेजा जाएगा।
