New Delhi/Alive News : संसद के शीतकालीन सत्र में आज(बुधवार) को भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कथित टिप्पणी के मुद्दे को लेकर हंगामे के आसार हैं. विपक्षी पार्टियां सरकार को राफेल, अर्थव्यवस्था पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) व नोटबंदी के बुरे प्रभाव, किसानों की दुर्दशा व धार्मिक असिहष्णुता पर घेरने की तैयारी में हैं. जिससे संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है. सरकार द्वारा सत्र में 25 लंबित और 14 नए बिलों को लाने की उम्मीद है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक मामले में गुजारा-भत्ता के अधिकार देने का बिल भी शामिल है.सरकार एवं विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है.जारी गतिरोध के बीच मंगलवार को सरकार और विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई.
एक चैनल के अनुसार शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में उठा रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही थी. राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सभापति एम वेंकैया नायडू के सुझाव पर सदन के नेता एवं वित्त मंत्री अरूण जेटली के कक्ष में विपक्षी दलों के नेताओं की इस मुद्दे पर बैठक हुई. इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और इसी मंत्रालय के राज्यमंत्री विजय गोयल भी मौजूद थे.
शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कथित टिप्पणी का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर कांग्रेस सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 11 बजकर 35 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई. लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व विदेश सचिव का अपमान हुआ है और आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं. कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ ने कहा मैं सरकार को चुनौती देना चाहूंगा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ केस दर्ज करें. कांग्रेस सदस्य जाखड़ ने कहा कि देश की सुरक्षा का विषय सर्वोपरि है.
देश की सुरक्षा खतरे में है. देश के खिलाफ षड्यंत्र बंद होना चाहिए. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया लेकिन कांग्रेस सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा. उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक में मौजूद थे. शर्मा ने कहा कि इस बैठक में विपक्षी नेताओं से कहा गया कि इस मुद्दे पर सरकार विचार विमर्श कर अपना रूख स्पष्ट करेगी.
उन्होंने कहा कि हम सरकार के जवाब की प्रतीक्षा करेंगे. उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में प्रधानमंत्री सदन में आकर स्पष्टीकरण देते हैं और खेद जताते हैं तो इससे उनके पद की गरिमा कम नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी न केवल पूर्व प्रधानमंत्री बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सेना प्रमुख तथा भारत के कई महत्वपूर्ण पूर्व राजनयिकों के बारे में भी गयी हैं. तमाम अटकलों और विपक्ष की मांग के बीच सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र की घोषणा की थी.
शीतकालीन सत्र का आगाज 15 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी को तक होगा. संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि यह सत्र 21 दिनों का होगा, जिसमें 14 कामकाजी दिन होंगे. उन्होंने सत्र के शुरू होने में देरी के सवाल पर कहा कि विधानसभा चुनावों की वजह से शीतकालीन सत्र देरी से शुरू हो रहा है.
