Faridabad/Alive News: इन दिनों फरीदाबाद के शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर ये कहावत सटीक बैठती है कि “खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे”। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गैर जिम्मेदाराना तरीके से निजी स्कूलों के लिए कार्यालय से फरमान निकाल रहे हैं। जिससे सरकार और उच्च अधिकारियों की जमकर किरकिरी हो रही है।
फरीदाबाद शिक्षा विभाग कार्यालय द्वारा झंडे के नाम पर वसूली का फरमान वापिस लेने के बाद अब वर्षों से मान्यता प्राप्त हरियाणा और सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों से वसूली करन के लिए बीते चार अगस्त को एक पत्र भेजकर मान्यता से लेकर प्लेज मनी और स्कूल चलाने वाली सोसायटी की रजिस्ट्रेशन की कॉपी तक को मिलाकर 13 कागजों की डिमांड की जा रही है। जिसके बाद निजी स्कूल संचालकों में खलबली मच गई है।
हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा यह कागजात माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहे निजी स्कूलों के एक मामले को लेकर मांगे जा रहे हैं लेकिन निजी स्कूल संचालक और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग इसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लूट का हथकंडा बता रहे हैं।
पाठकों को बता दें कि फरीदाबाद जिले के इकलौते शिक्षा विभाग कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरकार और जिला उपायुक्त के नाम से झंडे के लिए निजी स्कूलों को दस हजार से लेकर दो लाख रूपये तक की डिमांड पत्र के माध्यम से की गई थी। इस डिमांड का निजी स्कूल संचालकों ने उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक विरोध किया था। विरोध के बाद पता चला कि अकेले फरीदाबाद जिले के निजी स्कूलों से पैसे हड़पने की नियत से विभाग में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों ने मसौदा तैयार किया था। इस डिमांड के लिए न तो जिला उपायुक्त और न ही सरकार की तरफ से लिखित में कोई आदेश दिये गये थे।
इस मकसद के फेल होने के बाद अधिकारी और कर्मचारियों ने न्यायालय में विचाराधीन निजी स्कूलों के एक मामले को आधार बनाकर फरीदाबाद के निजी स्कूलों से स्कूल का नाम और पता, स्कूल यूडाइज कोड, प्रिसिंपल का नाम, बोर्ड का नाम, मान्यता की पहली और आखिरी प्रति, एनओसी की प्रति सीबीएसई/आईसीएसई, बोर्ड संबद्धता की प्रति, स्कूल चलाने वाली सोसायटी की रजिस्ट्रेशन, प्लेज मनी की प्रति, फायर एनओसी की प्रति, स्वच्छता प्रमाण पत्र की प्रति, बिल्डिंग सेफ्टी प्रमाण पत्र, स्कूल में बनी कमेटी की एक प्रति को सभी निजी स्कूल संचालकों द्वारा अपने क्लस्टर संसाधन केंद्र (सीआरसी) पर तीन दिनों के अंदर जमा कराने के आदेश पत्र में जारी किये गये हैं।
क्या कहना है निजी स्कूल संचालकों का
पहले शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों से तिरंगे के लिए प्रत्येक बच्चे पर 25 रूपये की मांग की गई थी, फिर उस फैसले को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय में विचाराधीन मामले में विभाग से निजी स्कूलों से कुछ कागजात की मांग की गई है। जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूल संचालकों से कागजों की मांग की गई है। यदि उनकी एसो. के किसी मेंबर को कोई समस्या आ रही है तो वह संपर्क कर सकता है।
-नंदराम पाहिल, प्रधान, यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसो.
शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए कागजात जल्द जमा कर दिये जाएंगे। निजी स्कूल संचालकों को इस संबंध में कोई समस्या आ रही है तो एसोसिएशन उनके साथ है।
-विमल पाल, जिला प्रधान, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसो. हरियाणा।
