नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी जिसमें उद्योगपति विजय माल्या को भारत छोड़ने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ओर से पेश होते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जब इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की तो प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि कल सुनवाई के लिए रखा जाए।
रोहतगी ने कहा कि यह याचिका भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) समेत 17 बैंकों ने माल्या के खिलाफ दायर की है जिनकी विभिन्न कंपनियों ने उनसे ऋण दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन कंपनियों पर हजारों करोड़ रपए बकाया हैं।
