Chandigarh/Alive News : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। विज ने आशंका जताई है कि किसान अपने मुख्य एजेंडा कृषि कानून की आड़ में किसी गुप्त एजेंडे की पूर्ति करने में लगे है।
मिली जानकारी के अनुसार विज ने कहा कि किसान अभी तक एक बार भी यह नहीं बता पाए कि उन्हें कृषि कानूनों से क्या आपत्ति है। इससे लगता है कि इनका एजेंडा कृषि कानून नहीं बल्कि कोई गुप्त एजेंडा है। सरकार और किसानों के बीच लम्बे समय से कोई बातचीत नहीं हुई है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले पर बातचीत से हल निकालने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। लेकिन अब किसानों का आंदोलन राह से भटक रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक दूसरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की सौगात सौंपने के बाद विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करना बंद करे। सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देना कभी बंद नहीं किया। भूजल स्तर सुधारने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां जल स्तर 100 फुट से नीचे है। सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। जिन किसानों के पास 15 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पावर) की ट्यूबवेल मोटर है, उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से निश्चित रूप से किसानों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी। पिछले सात वर्षों से राज्य सरकार हरियाणा को तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में समर्पित रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गांवों को ‘लाल डोरा’ से मुक्त करने के लिए शुरू किये गये अभियान को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में अपनाया है। गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना पर लगभग 7000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।
