Faridabad/Alive News: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 प्रतिशत ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इस घोषणा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। इससे आवास व कमर्शियल रियलिटी दोनों क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रदीप अग्रवाल, संस्थापक और अध्यक्ष, सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड ने कहा, “वित्त मंत्री की हाउसिंग स्कीम को लेकर की गई उल्लेखनीय घोषणा के जरिये मिडिल क्लास , अपने स्वयं के घरों के निर्माण या खरीद की सुविधा के उद्देश्य से किराए के घरों में रहने वालों तक विस्तारित किया है। इस पहल से मिडिल क्लास और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है।
कुशाग्र अंसल, निदेशक अंसल हाउसिंग के अनुसार, “अगले पांच वर्षों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण अनिवार्य है। आवास के विस्तार की यह प्रतिबद्धता आश्रय प्रदान करने और हमारी कम्युनिटीज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के प्रति समर्पण को दर्शाती है क्योंकि वे लगातार फल-फूल रहे हैं।”
अंकुश कौल, चीफ बिजनेस ऑफिसर, एंबिएंस ग्रुप ने कहा, “इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार द्वारा प्रस्तावित बढ़ा हुआ खर्च देश की सामान्य आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा और रेजिडेंशियल,कमर्शियल और रिटेल स्थानों की मांग को बढ़ाएगा। कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) में वृद्धि से बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा।”
राजेश के.सराफ, एमडी, एक्सिओम लैंडबेस के अनुसार, “हम सरकार के अंतरिम बजट का स्वागत करते हैं और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उभरते उद्योगों में तकनीकी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 50 साल की लंबी अवधि के कम और ब्याज मुक्त लोन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान एक सराहनीय कदम है। यह उपाय न केवल प्राइवेट सेक्टर की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बढ़ाता है बल्कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे शहरी केंद्रों में रियल एस्टेट के विकास में योगदान मिलता है।”
