Chandigarh/Alive News : हरियाणा सरकार ने राज्य की नई कपड़ा नीति को मंजूरी प्रदान करते हुए इस क्षेत्र में पांच हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई है। कपड़ा नीति के जरिए राज्य में सरकार करीब 50 हजार नए रोजगार पैदा करेगी। साथ ही खादी को बढ़ावा दिया जाएगा तथा महिला उद्यमियों को विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में वर्ष 2018-19 के लिए कपड़ा नीति को मंजूरी प्रदान की। उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि नई कपड़ा नीति में वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं।
इसके तहत टैक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। यह नीति हरियाणा की कपास बेल्ट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उद्योग मंत्री के अनुसार नई कपड़ा नीति में राज्य के कपास उत्पादक जिलों सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार और जींद को बेहद लाभ होगा। यह क्षेत्र लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देता है और प्रदेश से सालाना तीन अरब डॉलर के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात किया जाता है। विपुल गोयल ने बताया कि ए और बी श्रेणी के खंडों में टेक्सटाइल पार्को में कपड़ा ईकाइयों के लिए 10 फीसद की पूंजी निवेश सब्सिडी का प्रस्ताव है, जो अधिकतर 20 लाख रुपये होगा।
उद्योग मंत्री ने बताया कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 15 फीसद पूंजी सब्सिडी का प्रस्ताव है, जो अधिकतम 25 लाख रुपये होगी। इसका लक्ष्य नीति अवधि के दौरान 20 फीसद की कंपाउंड वार्षिक वृद्घि दर (सीएजीआर) द्वारा कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सी और डी श्रेणी के खंडों में पूंजीगत निवेश पर 25 फीसद सब्सिडी का प्रस्ताव है, जो अधिकतम 50 करोड़ रुपये होगी।
