Faridabad/Alive News: ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर हरियाणा सरकार और प्रदेश के सरपंचों के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद मैदान में उतर गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए विधायक दल की बैठक बुला ली है। यह बैठक आठ फरवरी को फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने जा रही है। इसे लेकर शनिवार को सभी विधायकों को सूचित कर दिया गया है।
दरअसल, हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में ई-टेंडरिंग को लागू किया गया है। जिसका सरपंच विरोध कर रहे है। सरकार द्वारा सरपंचों को शांत करने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। जिसका प्रदेश में कोई खास असर नहीं दिख रहा। निकट भविष्य में हरियाणा में निगमों के चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं।
इस बीच सभी विधायक फील्ड में उतरकर पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करके ई-टेंडरिंग के विषय पर समझाएंगे। विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों द्वारा निकट भविष्य में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर अपने-अपने क्षेत्रों के संबंध में सुझाव देंगे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सात फरवरी को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मंत्रियों के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
