Faridabad/Alive News: एचएसवीपी विभाग द्वारा सस्ती दरों पर शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर किसानों की जमीन का कम मूल्य पर अधिग्रहण कर अब इस जमीन की ऊंची दरों पर नीलामी कर मुनाफा कमाना चाहता है।
एचएसवीपी विभाग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर आम लोगों को शहरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सेक्टरों का निर्माण कराकर 36 बिरादरी को बसाने के लिए अलग-अलग आरक्षण के कोटे से भी वंचित कर दिया है। विभाग के सॉफ्टवेयर में काफी लंबे समय से खामियों के कारण प्लाट धारकों की परेशानी बढ़ती जा रही हैं। इन्हें दूर करने की अपेक्षा विभाग के अधिकारी एक तरफा तानाशाही के तहत अपने ही बनाए गए सॉफ्टवेयर को कभी भी ब्रेक कर देते हैं और अपडेशन के नाम का यह खेल काफी लंबे समय से चल रहा है।
अब तो यह कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि, “मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की जी हां बिल्कुल ठीक”। इसी प्रकार का हाल इस विभाग के अधिकारियों की कारस्तानी के कारण प्लाट धारकों को झेलनी पड़ रही है। प्राइवेट एजेंसियों को ऊंची दरों पर विभाग का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट करने के ठेके दिए जाने के बावजूद अभी भी बहुत सा कार्य और फाइलें विभाग की ऑनलाइन साइट पर अपडेट नहीं है और जिन्हें अपडेट भी किया गया है तो उनमें भी अनेकों खामियां लगातार उजागर हो रही हैं।
विभाग व प्राइवेट एजेंसी की मिलीभगत के कारण पैदा हुई परेशानियों को दूर करवाने के लिए लोग महीनों भटकने के बाद बिना रिश्वत दिए कार्य करवा पाना बिल्कुल ही असंभव हो गया है। उच्च अधिकारी जरूरत से ज्यादा व्यस्त हैं या व्यस्त होने का ढोंग करते हुए प्रतीत होते हैं। जिसके कारण भ्रष्टाचार का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विभाग की स्वयं छोटी-छोटी गलतियों का खामियाजा प्लॉट धारकों एवं रियल एस्टेट कारोबारियों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर वीरवार को फीवा कार्यकारिणी के सदस्य ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौपा है।
