निजीकरण बनाम जनहित: बिजली संकट और नीतिगत अंतर्विरोध
भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते विकासशील देश के लिए ऊर्जा की उपलब्धता महज एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवीय अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का आधार भी है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों ने बिजली क्षेत्र की सुस्ती, तकनीकी व वाणिज्यिक नुकसान और घाटे में डूबी सरकारी वितरण कंपनियों […]