भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते विकासशील देश के लिए ऊर्जा की उपलब्धता महज एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवीय अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का आधार भी है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों ने बिजली क्षेत्र की सुस्ती, तकनीकी व वाणिज्यिक नुकसान और घाटे में डूबी सरकारी वितरण कंपनियों को उबारने के नाम पर बिजली क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन इस नीतिगत परिवर्तन ने एक नया और गहरा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है, क्या बिजली का निजीकरण जनहित और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की बलि देकर संभव है?
हरियाणा राज्य में निजीकरण का विरोध बिजली कर्मचारी लगातार करते आ रहे हैं, फिर भी केंद्रीय नीतियों का हवाला देकर दो जिलों का बिजली वितरण प्राइवेट कम्पनी को दिया जा रहा है। इसके विरोध में बिजली कर्मचारी तीन दिन की हड़ताल पर चले गये। उधर, उपभोक्ता बिजली कट से परेशान होकर सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं!
उधर, जब बात किसान पर आती है तो वह भी बिजली की आपूर्ति पर निर्भर है। भारत की कृषि प्रणाली बड़े पैमाने पर रियायती बिजली पर निर्भर है। यदि निजी कंपनियां केवल व्यावसायिक मानकों पर काम करेंगी, तो कृषि के लिए मिलने वाली सब्सिडी खतरे में पड़ जाएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।
प्री-पेड मीटर के जरिए बिजली कटने का जोखिम हमेशा बना रहता है। पैसे खत्म होते ही अंधेरा छा जाना किसी भी संवेदनशील लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। निजी कंपनियां मुनाफा कमाने वाले औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाती हैं, जबकि दूर-दराज़ के ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अक्सर उपेक्षित छोड़ दिया जाता है।
देश में अक्सर गहराने वाला बिजली संकट (चाहे वह कोयले की कमी हो या मांग का अचानक बढ़ना) केवल उत्पादन की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालिक नीतिगत स्पष्टता के अभाव का परिणाम है। निजीकरण को हर मर्ज की दवा मान लेना एक बड़ी भूल है। यदि सरकारी बिजली वितरण कंपनियों का घाटा बढ़ा है, तो इसका बड़ा कारण राजनीतिक लोकलुभावन वादे, सरकारी विभागों द्वारा समय पर बिलों का भुगतान न करना और संरचनात्मक कमियां हैं, न कि केवल सरकारी नियंत्रण होना।
बिजली संकट का समाधान केवल पूरी तरह से निजीकरण या पूरी तरह से सरकारी एकाधिकार में नहीं है। इसमें सुधार भी किया जाना आवश्यक है। सुधार करने के लिए एक ऐसा कड़ा नियामक आयोग बनाया जाए जो निजी कंपनियों के मुनाफे की सीमा तय करे और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करे। और निजीकरण की ओर भागने से पहले सरकारी कंपनियों के प्रशासनिक पुनर्गठन, भ्रष्टाचार पर लगाम और पारदर्शी प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा समाज के वंचित वर्ग, छोटे व्यवसायियों और किसानों के लिए सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर सुरक्षित रखा जाए।
बिजली केवल एक खरीद-बिक्री की वस्तु नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास की रीढ़ है। जब नीति निर्माण में ‘जनहित’ को दरकिनार कर केवल ‘बाज़ार के नियमों’ को प्राथमिकता दी जाती है, तो विकास का ढांचा डगमगाने लगता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊर्जा सुधारों की अंधी दौड़ में देश का आम नागरिक अंधेरे में न धकेल दिया जाए। निजीकरण का मार्ग यदि जनहित के विरुद्ध जाता है, तो यह विकास नहीं, बल्कि नीतिगत दिशाहीनता का परिचायक है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
