Chandigarh/Alive News: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाएं ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रेलवे से मंजूरी मिलने के इंतजार में प्रोजेक्ट में होने वाली देरी को दूर करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कि प्रदेश के रेलवे से संबंधित कार्यों को टेकअप करता रहे।
डिप्टी सीएम ने प्रोजेक्ट्स में देरी करने वाली निर्माण कंपनियों व संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलबी की और भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में काम पूरा न करने वाले पेनल्टी के लिए तैयार रहें। डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने यह निर्देश आज पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्मित किए जा रहे भवन एवं सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने करीब 2,900 करोड़ रूपए के भवन निर्माण तथा लगभग 3,500 करोड़ रूपए के सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।
दुष्यंत चौटाला ने हिसार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वितीय चरण में किए जा रहे वर्तमान रन-वे तथा टैक्सी-वे के एक्सटेन्शन की फीडबैक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा हो जाना चाहिए, साथ ही कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद में अंबाला में बनाए जा रहे स्मारक के कार्य-प्रगति के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की तथा वहां पर पार्किंग, डिस्पेंसरी निर्माण व अन्य कार्यों में तेजी बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने गुरूग्राम में न्यू ज्यूडिशियल कंपलेक्स, यमुनानगर में 200 बैड के अस्पताल का भवन, पंचकूला के सेक्टर-5 में निर्माणाधीन ‘हरियाणा स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम’, पानीपत के सिविल अस्पताल में 100 बैड के ‘मदर एंड चाइल्ड’ अस्पताल, करनाल के घरौंडा में एनसीसी एकेडमी, चरखी दादरी के लघु सचिवालय में प्रशासनिक-ब्लॉक, नूंह जिला के गांव अकेड़ा में निर्माणाधीन यूनानी कॉलेज, नारनौल व महेंद्रगढ़ में अपग्रेड किए गए अस्पतालों के भवन के निर्माण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों व निर्माण कंपनियों को निर्देश दिए कि निर्धारित अवधि में काम पूरा न होने पर जवाब-तलबी की जाएगी और दोषी पाए जाने पर पैनल्टी भी लगाई जा सकती है।
पीडब्ल्यूडी विभाग के 25 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले प्रोजेक्ट्स आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज), आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) तथा सड़कों आदि की समीक्षा की। उन्होंने सिरसा जिला में कालांवाली कस्बे के पास डबवाली-कालांवाली-रोड़ी सड़क पर आरओबी, कैथल जिला में थानेसर-ढ़ांड कैथल रोड पर, जींद जिला के नरवाना-समैण रोड पर तथा भिवानी शहर के तोशाम बाईपास पर बन रहे आरओबी की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
