Chandigarh/Alive News: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बुजुर्गों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान के साथ जोड़ने से कुछ अड़चने आई थीं, जिसे अब दूर कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिनके सामने कुछ परेशानी है तो वे अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र पर दुरूस्त करवा सकते हैं।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस शासनकाल में किसानों की जमीनों पर सेक्शन चार और छह लगाकर उनकी करीब 76 हजार एकड़ जमीन दबाव बनाकर प्राइवेट सेक्टर में सस्ते दामों पर बिकवाई, जबकि प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी मामले में सेक्शन चार और छह नहीं लगाया है, बल्कि विकासकारी परियोजनाओं के लिए जहां भी जरूरत हुई, उसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसान की सहमति से जमीन ली गई है।
किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज 86 मामलें वापस लिए जा चुके हैं और बाकी की प्रक्रिया जारी है। जो मामले कोर्ट के माध्यम से वापस होंगे, उनके लिए संबंधित जिला प्रशासन व न्यायवादी की राय पर वापस लिए जाएंगे, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है।
आगामी सरसों व गेहूं के मद्देनजर पहले से अधिक मंडिया निर्धारित की हैं। बाजरे की फसल को भी भावांतर योजना के तहत 600 रुपए प्रति एकड़ हिसाब से किसान के सीधे खाते में करीब 400 करोड़ रुपए डाले हैं, जो आने वाले समय में भी फल-सब्जियों को कवर किया जाएगा।
प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यहां के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक सोच वाले लोगों ने उद्योगपतियों के नाम से इस कार्य में रोड़ा अटकाने का काम किया है। प्रदेश के युवाओं के हक को सुप्रीम कोर्ट में प्रमुखता के साथ रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने से ट्रांसपोर्टेशन और रिहायशी सुविधा का भी खर्च बचेगा।
