Faridabad/Alive News : हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने नियमों का पालन न करने वाले दिल्ली के 449 प्राइवेट स्कूलों को अपने अधीन लेकर पढ़ाई कराने के दिल्ली सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए हरियाणा सरकार से भी ऐसी ही कार्यवाही करने की मांग की है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष ओ.पी. शर्मा एडवोकेट, प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री हरियाणा को पत्र लिखकर कहा है कि वे दिल्ली की तर्ज पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) से संबद्ध चार्टड एकाउटेंट से हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों के खातों की जांच कराए।
मंच ने कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूल लाभ में चल रहे हैं-लाभ का पैसा अपने निजी कार्यों में लगा रहे हैं और स्कूल फंड को अन्य संस्थानों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक प्रकार से आडिट होने पर इस सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। ऐसी ही जांच दिल्ली सरकार ने कराई थी जिससे पता चला था कि स्कूलों ने लाभ छिपाने की कौशिश की और खातों में हेराफेरी की। जांच के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्रों से वसूली गई नाजायज फीस 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वापिस करने के आदेश दिए थे।
आदेश ना मानने वाले 449 स्कूलों को अब दिल्ली सरकार अपने अधीन लेने जा रही है। मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिवकुमार जोशी, सचिव डॉ. मनोज शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कहा है कि जब दिल्ली सरकार मनमानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ठोस कार्यवाही लगातार कर रही है तो उन्हें हरियाणा में मनमानी कर रहे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने में परेशानी क्यों महसूस हो रही है। मंच ने 22 अगस्त को अपनी कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई है जिसमें मंच द्वारा आगे की जानी वाली रणनीति व कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
