Haryana/Alive News: टोल प्लाजा की नीति में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार आदेश जारी किया है। हरियाणा और पंजाब में कुल 63 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से 41 टोल 60 किमी के दायरे में आते हैं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में 60 किमी के दायरे में केवल एक टोल प्लाजा होने के नियम को स्वीकार किया था। ऐसे टोल प्लाजा को तीन महीने अंदर हटाने का भी आदेश दिया है।
अम्बाला, पानीपत, घरौंदा, सैनी माजरा, यमुनानगर, भिवानी-मोरवाला, हिसार-नरवाना, बाडोपट्टी, चौधरीवास, मदीना, रामायण, लांधड़ी, भावदीन, खटकड़, सोनीपत-रोहद, मकरौली, डाहर, भागान, छारा, झरोठी। हरियाणा-पंजाब में 60 किमी के दायरे में 41 टोल प्लाजा हैं। जहां तक एक टोल की शिफ्टिंग की बात है तो इसमें 12 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
यदि 60 किमी के दायरे में आने वाले 41 टोलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए तो लागत करीब 4.92 अरब रुपये आएगी। सभी की निगाहें अब नई नीति पर हैं जिसमें कुछ टाउनशिप का विलय हो सकता है जबकि कुछ में बदलाव किया जा सकता है।सूत्रों ने बताया कि नई नीति में एक टोल एनएच-1 के 60 किमी के भीतर और दूसरा एनएच पर लगाने पर विचार किया जा रहा है।
यह नीति 60 किमी के दायरे में टोल की संख्या कम कर देगी, जिससे शिफ्टिंग लागत बच जाएगी।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने रिकॉर्ड की जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो मुरथल से लेकर पानीपत और करनाल तक तीन टोल प्लाजा हैं, जिनमें से एक को हटाने, विलय करने या स्थानांतरित करने का संकेत दिया गया है।
