Faridabad/Alive News: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लैंड पूलिंग के मुद्दे पर किसानों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि उनकी मर्जी के बिना किसी की भी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।
अपने कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पहले, कांग्रेस सरकार के समय, सेक्शन 4, 6 और 9 लगाकर किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसान अपनी इच्छा से ही जमीन सरकार को दे सकता है, और अगर सरकार को रेट उचित लगा तो वह जमीन खरीदी जाएगी, नहीं तो किसान के पास उसकी जमीन सुरक्षित रहेगी।
कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि अगर कोई किसान एक एकड़ जमीन देता है तो बदले में उसे डेवलप सेक्टर में 1 हजार गज का रिहायशी और 2 सौ गज का व्यावसायिक प्लॉट यानी कुल 12 सौ गज का डेवलप्ड प्लॉट मिलेगा। लैंड पूलिंग पूरी तरह किसान की इच्छा पर निर्भर है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि जो भी अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है, वह “ई-भूमि” पोर्टल (https://ebhoomi.jamabandi.nic.in) पर जाकर अपनी सहमति दर्ज करे। सहमति दर्ज करने की अंतिम तिथि आज, 31 अगस्त 2025 है।
