कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा ‘चिरायु योजना’ के दायरे को बढ़ाकर मध्यम और उच्च-मध्यम आय वर्ग के परिवारों तक विस्तारित करने का निर्णय एक दूरगामी कदम है। इस नई व्यवस्था के तहत, तीन लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मामूली वार्षिक अंशदान के जरिए पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का सुरक्षा चक्र प्रदान किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह फैसला सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, लेकिन इसके साथ कई व्यावहारिक और प्रशासनिक सवाल भी जुड़े हैं।
भारतीय समाज में चिकित्सा आपातकाल किसी भी मध्यमवर्गीय परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए काफी होता है। अक्सर देखा गया है कि एक गंभीर बीमारी या लंबी चिकित्सा प्रक्रिया घर की बरसों की जमा-पूंजी को चंद दिनों में शून्य कर देती है। ऐसे में, जब सरकार ने तीन लाख से छह लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के लिए 4 हजार और 6 लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए 5 हजार का वार्षिक अंशदान तय कर 5 लाख रूपए तक के इलाज की राह खोली है, तो यह मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी वित्तीय राहत के रूप में सामने आया है। इस योजना की खूबी यह है कि इसमें परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा पुरानी बीमारियों को भी कवर किया गया है।
यह कहें कि सिक्के का दूसरा पहलू प्रशासनिक और क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। इस योजना का दायरा बढ़ने के साथ ही अनुबंधित निजी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बेहिसाब बढ़ जाएगा। अतीत में यह अनुभव किया गया है कि आयुष्मान और चिरायु जैसी योजनाओं के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के साथ कई निजी अस्पताल उदासीन रवैया अपनाते हैं। समय पर क्लेम का भुगतान न होना, पैकेज दरों को लेकर विवाद और कई बार उपचार से इनकार जैसी शिकायतें आम बात हैं। जब मध्यम वर्ग भी इस श्रेणी में जुड़ जाएगा, तो अस्पतालों की मनमानी और प्रशासनिक निगरानी की दोहरी चुनौती सरकार के सामने खड़ी होगी।
इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डेटाबेस के आधार पर पात्रता का सत्यापन और पोर्टल आधारित पंजीकरण प्रक्रिया कई बार आम आदमी के लिए तकनीकी उलझन बन जाती है। यदि इन तकनीकी बाधाओं को दूर नहीं किया गया, तो जरूरतमंद लोग लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं।
हरियाणा सरकार का यह कदम सराहनीय है क्योंकि यह समाज के उस वर्ग को सुरक्षा देता है जो न तो बीपीएल श्रेणी में आता है और न ही महंगे निजी बीमा का खर्च उठाने में सक्षम है। परंतु, इस योजना की वास्तविक सफलता कागजी घोषणाओं पर नहीं, बल्कि धरातल पर इसकी पारदर्शी व्यवस्था, अस्पतालों के त्वरित भुगतान और मजबूत निगरानी तंत्र पर निर्भर करेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ‘स्वास्थ्य सुरक्षा’ महज एक नारा बनकर न रह जाए, बल्कि हर नागरिक को बिना किसी प्रशासनिक पचड़े के इसका वास्तविक लाभ मिल सके।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
