Panipat/Alive News : हरियाणा में सरकार की कमेटी और जाट आंदोलनकारियों के बीच पानीपत रिफाइनरी में तीसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई। अब आज जाट नेताओं और मुख्यमंत्री मनोहरलाल से दिल्ली में वार्ता होगी। संकेत मिले हैं कि तीसरे दौर की वार्ता में सरकार और जाट नेताओं के बीच सहमति बन गई है और मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में समझौता हो जाएगा। इसके बाद जाट आंदोलन समाप्त हो सकता है। सरकार की कमेटी का नेतृत्व राज्य के वरिष्ठ मंत्री रामबिलास शर्मा ने किया। जाट नेताओं की अगुवाई अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के प्रधान यशपाल मलिक कर रहे थे।
पानीपत के रिफाइनरी विश्राम गृह में जाट आंदोलनकारियों व सरकार की कमेटी के बीच तीसरे दौर की वार्ता कई घंटे चली और देर शाम समाप्त हुई। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री के साथ फिर से वार्ता होगी। सरकार से समझौता होने तक धरना जारी रहेगा। यशपाल मलिक ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली कूच करने का निर्णय शुक्रवार को ही लेंगे।
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, मुख्य सचिव डीएस ढेसी व डीजीपी लॉ एंड आर्डर अकील मोहम्मद रहे वार्ता में मौजूद रहे। बताया जाता है आज की वार्ता में सरकार और जाट नेताओं के बीच लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति हो गई है।
मुख्य सचिव डीएस ढेसी और सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों ने रिफाइनरी में पत्रकार वार्ता में कहा कि सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। मुहर लगनी बाकी है। दिल्ली के हरियाणा भवन में सहमति हो जाएगा। बता दें कि जाट आंदोलनकारियों ने 20 मार्च को दिल्ली कूच का एलान कर रखा है। इससे पैदा होने वाली स्थिति को भांप कर प्रदेश सरकार ने जाटों से बातचीत के लिए मंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनाई। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने पिछली वार्ता में मंत्रियों की कमेटी बनाने की मांग की थी। इसके बाद वार्ता की जिम्मेदारी हरियाणा के सीनियर मंत्री रामबिलास शर्मा को सौंपी गई।
राज्य में सुरक्षा कड़ी, अद्र्ध सैनिक बलों की 49 कंपनियां और पहुंची
दूसरी तरफ सशस्त्र बलों की 49 और कंपनियां प्रदेश में पहुंच गई हैैं। राज्य में विभिन्न सशस्त्र बलों की कंपनियों की संख्या अब 101 हो गई है। जाट समुदाय के लोगों ने 20 मार्च को दिल्ली कूच का आह्वान कर रखा है। इसके लिए ट्रैक्टर ट्रालियों के रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। केंद्रीय गृह सचिव चार राज्यों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक लेकर दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं घुसने देने का इंतजाम करने के निर्देश दिया है।
