Faridabad/Alive News: हरियाणा के सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंगों और कमजोर कमरों की स्थिति को लेकर हरियाणा अभिभावक एकता मंच और ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन (एआईपीए) अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। मंच के अनुसार, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और एआईपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के माध्यम से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी।
मंच के लीगल सेल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओ.पी. शर्मा और लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी.एस. विरदी ने बताया कि मंच की ओर से 1 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय में एक आरटीआई आवेदन दिया गया है।
इसमें फरीदाबाद जिले के दोनों शिक्षा ब्लॉकों बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की सूची मांगी गई है, जिनकी बिल्डिंगें, कमरे या चारदीवारी जर्जर या खतरनाक हालत में हैं।
मंच ने यह भी पूछा है कि संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपलों या हेडमास्टर्स ने यदि कोई पत्राचार करके इस बारे में जानकारी दी है, तो उस पत्राचार की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, यह जानकारी भी मांगी गई है कि शिक्षा विभाग ने इन पर अब तक क्या कार्रवाई की है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा और प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों, पार्षदों, सरपंचों, शिक्षाविदों और समाजसेवियों से अपील की है कि वे इस जनहित कार्य में सहयोग करें।
उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र के सरकारी या निजी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंगों की तस्वीरें और वीडियो, स्कूल के नाम के साथ मुख्यमंत्री को ईमेल करें और मंच के वाट्सएप नंबर 9810499060 पर भी भेजें। इन जानकारियों का उपयोग हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका में किया जाएगा ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
