Chandigarh/Alive News : हरियाणा में अब अनियमित कालोनियों में बने घर भी बिजली से रोशन होंगे। प्रदेश सरकार ने अनियमित कालोनियों में बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। इसी तरह बिजली निगमों के डिफाल्टर गरीब परिवारों से सिर्फ 900 रुपये लेकर बिजली कनेक्शन बहाल किए जाएंगे। उनसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह घोषणाएं की। इस दौरान ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी और बिजली लोगों का मूलभूत अधिकार है। इसलिए अनियमित कालोनियों में भी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। अभी तक अनियमित कालोनियों में बिजली कनेक्शन नहीं दिए जाते थे। बिजली कनेक्शन के लिए नागरिकों को केवल आवेदन करना होगा। इसके लिए उनसे कोई अन्य दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
आवेदन के लगभग एक माह में बिजली का कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 3500 अनियमित कालोनियां हैं, जिनमें रह रहे लाखों परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार अनियमित कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया अमल में ला रही है। करीब डेढ़ हजार अनियमित कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है।
मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद बताया कि अंत्योदय परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटान के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार, जो डिफाल्टर हो चुके हैं या जिन पर जुर्माना लगाया गया है या फिर उनके बिजली के कनेक्शन कट गए हैं, ऐसे परिवारों पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। इसे माफ कर दिया गया है। डिफाल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल एक साल के औसत बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा, चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों न हो।
मुख्यमंत्री के अनुसार 150 यूनिट प्रति माह की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इस राशि में से 25 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान करने पर उनका कनेक्शन दोबारा जोड़ दिया जाएगा। इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।
स्वैच्छिक लोड घोषित करने की योजना फिर शुरू होगी
कृषि ट्यूबवेलों के लिए किसान स्वैच्छिक रूप से अपना लोड बढ़ाने की घोषणा करें, इसके लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई योजना को पुनः चलाया जाएगा। यदि कोई किसान आवश्यकतानुसार बड़ी मोटर लगाना चाहता है तो उसे अब स्वैच्छिक लोड घोषित करना होगा। इसके बाद लोड को बढ़ा दिया जाएगा। किसानों को लोड बढ़वाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद कहा कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। किसान हित में सौर ऊर्जा व सूक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहित करना जरूरी है।
मोबाइल पर आएगा संदेश, किस दिन लगेगा मीटर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए काल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर शुरू करें। जैसे ही उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, उसके मोबाइल पर संदेश जाना चाहिए कि किस दिन उसे कनेक्शन व मीटर मिलेगा। इसके अलावा अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बिजली पंचायतों का आयोजन किया जाना चाहिए। बिजली बिलों में त्रुटियां व अन्य शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाना चाहिए।
