Chandigarh/Alive News: हरियाणा में अब सरकारी विश्वविद्यालयों को अपने खर्चे खुद उठाने होंगे। अभी तक विश्वविद्यालयों को हर साल प्रशासनिक और शैक्षणिक सहित अन्य कार्यों के लिए करोड़ों रुपये का अनुदान देती रही प्रदेश सरकार ने अब नियमित फंड पर कैंची चला दी है। विश्वविद्यालयों को मदद के तौर पर ऋण दिया जाएगा। यह ऋण निश्चित अवधि में वापस भी लौटाना होगा।
केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) और फंडिंग एजेंसीज पहले ही रिसर्च के लिए फंडिंग बंद कर चुकी हैं। पहले चरण में 10 विश्वविद्यालयों को करीब 148 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
हरियाणा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए इनेलो के प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों की शिक्षा भी अब कर्ज के सहारे हो गई है। विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की बजाय कर्ज देने की जो प्रथा शुरू की गई है, उसके घातक परिणाम होंगे।
उन्होंने कहा कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जैसी प्रख्यात यूनिवर्सिटी के पास अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं। तनख्वाह देने के लिए अब लोन का सहारा बचा है। उन्होंने कहा कि सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गरीब का बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि सरकारी विश्वविद्यालय भी कर्ज लेकर चलेंगे।
