Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में 1 अप्रैल से करीब 13 हजार 462 सरकारी पदों को खत्म कर दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है। सबसे अधिक जन स्वास्थ्य विभाग में 4446, लोक निर्माण विभाग में 3535 और स्वास्थ्य विभाग में 2857 पदों पर कैसी चली है।
वही प्रिंटिंग स्टेशनरी विभाग में आधे से अधिक 506 पदों को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में किसी पद पर कैंची नहीं चली है। प्रदेश सरकार ने मौलिक शिक्षा के 90 हजार 765 और माध्यमिक शिक्षा के 62 हजार 767 पदों में मात्र 148 पदों को ही काटा है।
हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में राशनलाइजेशन के बाद 2 साल से खाली पड़े पदों को समाप्त करने का फैसला लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि रिक्त पदों को 1 अप्रैल से समाप्त मान दिया जाएगा। इसके विपरीत राज्य सरकार इस साल के अंत तक करीब एक लाख नई भर्तियां करने वाली है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजे जा चुके हैं, जबकि कुछ मांग पत्र भेजने की प्रक्रिया जारी है।
सरकार द्वारा हाल ही में राशनलाइजेशन आयोग का भी गठन किया गया है। इससे पहले सरकारी विभागों में कर्मचारियों की मांग उपलब्धता के आधार पर राशनलाइजेशन किया गया था। इसके बाद भी पद अतिरिक्त बच्चे उन्हें अब समाप्त किया जा रहा है। इनमें ज्यादातर पर ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से खाली हैं। सरकार के इस आदेश के बाद कर्मचारी संगठन विफल हो गए हैं।
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुभाष लांबा के अनुसार ही हैं सरकार का एकतरफा फैसला है। प्रदेशवासियों के हित में कर्मचारी की नई भर्ती की बजाय अब पदों को ही समाप्त किया जा रहा है इससे ना केवल कर्मचारियों को नुकसान होगा बल्कि हरियाणा की जनता की दिक्कतें बढ़ जाएंगे।