Chandigarh/Alive News: हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पिछले सत्र में पंजाब के अकाली विधायकों की ओर से किए गए हरियाणा के मुख्यमंत्री के घेराव जैसी किसी भी घटना को रोकने के लिए गुरुवार को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में तय किया गया कि शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे।
हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च 2021 को पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का घेराव करने का प्रयास करते हुए नारेबाजी की थी। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान हरियाणा के ही कुछ विधायकों ने रोष प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ पुलिस पर धक्का-मुक्की के आरोप लगाए थे।
सर्वदलीय बैठक में तय होगी रोष प्रदर्शन की सीमा
गुरुवार को विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सेशन के दौरान कोई अप्रिय घटना रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध पहले से ही पुख्ता कर लिए जाएंगे। इस बार सत्र के दौरान रोष-प्रदर्शन करने की मर्यादा तय करने के लिए स्पीकर सेशन शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। सत्र से पहले ही रोष-प्रदर्शनों की सीमा और उनसे निपटने के तौर-तरीके तय किए जाएंगे।
सेक्टर-3 के हरियाणा निवास में बनेगी प्रेस गैलरी
गुरुवार को सुरक्षा प्रबंधों को लेकर आयोजित बैठक में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी पक्षों को अपनी बात रखने और रोष जताने का अधिकार है मगर दूसरे जनप्रतिनिधियों के विशेषाधिकारों के रक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। बैठक की शुरुआत में ही प्रेस गैलरी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लिंक उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई। सेक्टर-3 के हरियाणा निवास में प्रेस गैलरी बनाने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री समेत कोई भी नेता वहां पहुंचकर मीडिया से बात कर सकेगा।
कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य
बैठक में तय हुआ कि सत्र के दौरान कम से कम लोगों को विधानसभा परिसर में आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही विधान भवन में प्रवेश करने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा। अगर किन्हीं कारणों से कोई विधायक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा पाया तो उनके लिए RTPCR टेस्ट की सुविधा रहेगी। इस टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उक्त विधायक सेशन में भाग ले सकेंगे। सरकारी अधिकारियों और विधानसभा के कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा।
