New Delhi/Alive News : एक अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इन नियमों के बदलने से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नियमों के बदल जाने से आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ सकता है। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी होनी जरूरी है। अक्तूबर महीने की शुरुआत से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं।
अटल पेंशन योजना
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एक अक्तूबर 2022 के बाद से अटल पेंशन योजना के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। वहीं अगर अगर पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता है तो आप अटल पेंशन येाजना के तहत आवेदन दे सकते हैं। हालांकि, अगर आपने पहले से ही इस योजना को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप पर नए बदलाव का कोई असर नहीं होगा।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार एक अक्तूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद से मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास सेव नहीं रख पाएंगे।
म्युचुअल फंड निवेश
म्युचुअल फंड्स में निवेश करने वालों को एक अक्तूबर के बाद से नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वालों को एक डिक्लेरेशन देकर यह बताना होगा कि उन्हें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं चाहिए। यह नियम बीते एक अगस्त से ही लागू होने वाला था, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर एक अक्तूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
जीएसटी के ई-चालान नियमों में बदलाव
एक अक्टूबर से वस्तु और सेवा कर या जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत से अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
हर महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा की जाती है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को होने वाली समीक्षा बैठक के बाद सरकार एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी जैसे गैस की कीमतों में इजाफा करने का फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो घरेलू और कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक अक्तूबर से वृद्धि हो सकती है।
बैंकों लोन महंगे
तीन दिनों तक चली आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर को रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ोतरी का फैसला लिया है। रेपो रेट 5.4% से बढ़कर अब 5.9% प्रतिशत हो गई है। आरबीआई का यह फैसला लागू होते ही यह तय हो गया है कि बैंक लोन महंगे हो जाएंगे।
