Faridabad/Alive News : डीसी जितेन्द्र यादव ने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ते हुए मत्स्य पालन विभाग में नई – नई स्कीमों के साथ सरकार ने अनुसूचित जाति के बेरोजगारों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मछली पालन के लिए पंचायती तालाब पट्टे पर लेने के लिये प्रथम वर्ष पट्टा राशि पर पचास हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा पट्टे की वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत, दोनो में से जो कम हो , का अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं द्वितीय वर्ष व आगामी वर्षो के लिए पट्टा राशि पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम पच्चीस हजार रूपये प्रति हेक्टेयर में से जो भी कम हो, का अनुदान भी प्रदान किया जाता है।
उपायुक्त ने आगे बताया कि अधिसूचित पानी में से मछली पकड़ने के लिये ठेकेदारों को कुल बोली का 50 प्रतिशत अथवा तीन लाख रूपये अधिकतम सीमा तक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति का व्यक्ति बेहतर ढंग से मछली पालन का कार्य कर सके इसके लिये विभाग द्वारा मत्स्य पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा मछली पालन हेतू जाल खरीद पर अधिकतम बीस हजार रूपये के खर्च पर 50 प्रतिशत या धनराशि दस हजार रूपये प्रति मत्स्य किसान जो भी कम हो अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
जिला मत्स्य अधिकारी रीटा ने बताया कि मत्स्य पालन से जुड़ी किसी भी योजना के विषय में अधिक जानकारी व अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए एनआईटी बङखल झील जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैन्सी के कार्यालय अथवा विभाग के अधिकारियो के मोबाइल नंबर 852730526, 8930241135, 9416738612 पर संपर्क कर सकते हैं।
