Chandigarh/Alive News: कोचिंग का हब कहा जाने वाला राजस्थान के कोटा शहर में 2021 में सबसे ज्यादा मेडिसिन या इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक दो मामले नहीं है बल्कि यह एक बड़ी समस्या है। देश भर से ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां युवाओं ने अकादमिक करियर में उत्कृष्टता हासिल करने की इच्छा रखते हुए विभिन्न कारणों से हार मान ली और आत्म हत्या कर ली है।
एनसीआरबी द्वारा जारी आत्महत्या के आंकड़ों को लेकर बताया कि हाल के वर्षों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। छात्रों द्वारा आत्महत्या के 13,089 मामलों के साथ नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 की तुलना में 2021 में इसकी संख्या में लगभग 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उनमें से लगभग आधे पांच राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा से हैं। आंकड़ों के अनुसार छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं में से 14.0 प्रतिशत (1,834) महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 10.0 प्रतिशत (1,308), तमिलनाडु में 9.5 प्रतिशत (1,246) और कर्नाटक में 6.5 (855)प्रतिशत दर्ज की गई है।
रिपोर्ट में आत्महत्या के पीछे किसी विशेष कारण का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ‘परीक्षा में असफलता’ एक कारण है जो कि एक बड़ी समस्या बनता दिख रहा है। 8 सितंबर को 22 वर्षीय मेडिकल की छात्रा ने एक टावर की उन्नीसवीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली क्योंकि वह राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा को पास नहीं कर पाई थी। यह घटना ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 151 में जेपी अमन सोसाइटी की है।
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लड़की अपनी नीट के परिणाम से नाखुश थी। इसी तरह की एक घटना में चेन्नई की एक 19 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर तमिलनाडु के अंबत्तूर में नीट परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या कर ली। रिजल्ट घोषित होने के कुछ घंटे बाद ही छात्रा ने यह कदम उठाया। 30 जून को नीट में फेल होने के डर से एक मेडिकल उम्मीदवार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। तमिलनाडु की 19 वर्षीय युवती मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी।
इसी तरह 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बालाघाट और टीकमगढ़ जिलों में 17 वर्षीय दो लड़कियों ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या कर ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सरकार और यूजीसी ने छात्रों के उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाओं की जांच के लिए कई पहल की है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2019 तैयार किया गया है।
