Chandigarh/AliveNews : हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है और इस बार राज्य सरकार ने 9200 करोड़ रूपए के राजस्व को संग्रहित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले साल लगभग 6400 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहित किया था जो कि इस साल बढ़कर 7938 करोड़ हो गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के सुझावों के तहत 100 वेंडरों को भी इस नई नीति के तहत कम किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब के अंतर्राज्यीय आवागमन को बेहतरीन नियंत्रण के लिए ट्रांसिट स्लिप को शुरू किया गया हैं तथा ट्रैक एवं ट्रेस सिस्टम के तहत हाई सिक्योरिटी होलोग्राम को भी लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत नकली और अवैध शराब जिन कंपनियों की होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट राज्य में किया जाएगा।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को यूनाइटेड किंगडम सरकार के अधिकारियों द्वारा शिविर आयोजित करके विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यह प्रशिक्षण हिपा और ट्राईसिटी में किसी एक स्थान पर दिलाया जाएगा जिसके तहत यूके सरकार के अधिकारी प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जीएसटी निगरानी के संबंध में भी जानकारी आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के साथ साझा करेंगें। इसी प्रकार, जीएसटी संग्रहण में आर्टिफिशियल इंटलीजेंस टूल्स को भी अपनाने का काम होगा।
हरियाणा जीएसटी संग्रहण में पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है। डिप्टी सीएम के मुताबिक इस वर्ष हमारा जीएसटी संग्रहण 16 प्रतिशत बढा है। जिसके तहत कुल जीएसटी संग्रहण 35390 करोड़ रहा है जबकि पिछले वर्ष यह 30507 करोड़ रूपए रहा था। उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं इसलिए हमने जीएसटी संग्रहण का 40 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।
