Faridabad/Alive News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने जून माह में खोरी गांव में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए करीब 10 हजार मकानों को तोड़ दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खोरी गांव के विस्थापितों को डबुआ कॉलोनी व बापूधाम में ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने को कहा था। जिसमें 4600 लोगों ने आवेदन किया था और पहले चरण में केवल 900 लोगों को ही अस्थाई रूप से इसके पात्र माना गया। लेकिन खोरी गांव के विस्थापितों को डबुुआ कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस फ्लैट पसंद नहीं आ रहे हैं। मात्र 400 ने ही अब तक प्रोविजन अलॉटमेंट लेटर स्वीकारा है। जिसके बाद निगम ने लोगों को लेटर भेजने के साथ फोन पर भी जानकारी दी गई कि डबुआ कॉलोनी के फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। कईयों ने देखने के बाद रहने से इनकार कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार खोरी गांव के विस्थापितों का कहना है कि डबुआ कॉलोनी के फ्लैट रहने लायक नहीं है। करीब दो माह बाद भी अभी डबुआ के ईडब्ल्यूएस फ्लैट में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में फ्लैट में रहने की बजाय खोरी के मलबा में रहना मंजूर है। विस्थापित मीना ने कहा कि सरकार को उजाड़ने में जल्दबाजी थी लेकिन पुर्नवास को लेकर ऐसा नहीं है। ऐसे कई विस्थापित है जो निगम की पुर्नवास की व्यवस्था से नाराज है। नगर निगम डबुआ कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के मरम्मत कराने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन निगम की आर्थिक स्थिति सही न होने पर ठेकेदार काम के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार पहले जारी टेंडर में कोई ठेकेदार आगे नहीं आया। इसके बाद दोबारा टेंडर में दो एजेंसियां सामने आई। लेकिन उनमें खामी मिली। इसके बाद अब नगर निगम ने तीसरी बार ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है।
बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड व वोटर कार्ड समेत अन्य कागजात विस्थापितों के लिए रखा था। ऐसे में पहले उन लोगों के आवेदन लिए गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खोरी के विस्थापितों के आधार कार्ड पर भी आवेदन लेने को कहा था। इसके तहत करीब 1039 लोग आधार कार्ड वाले मिले हैं। वहीं करीब एक हजार आवेदनों की अभी जांच की जानी है। खोरी के विस्थापित फ्लैट के लिए 15 नवंबर तक नगर निगम को आवेदन कर सकते हैं। नगर दस्तावेज जांच कर फ्लैट देने की कार्रवाई करेगा।
