Faridabad/Alive News : आज हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के प्रांतीय प्रधान बिजेंद्र बेनीवाल के आह्वान पर केंद्र सरकार के बिजली बिल संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में हरियाणा प्रदेश के सभी बिजली उपमंडल कार्यालयों पर इस बिल के विरोध में प्रदेश के हजारों कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा प्रदेश के सर्कलों में रोष प्रदर्शन के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की। फरीदाबाद सर्कल में सन्तराम लाम्बा की अध्यक्षता में आज सभी जगह विरोध प्रदर्शन किये गए।
इस अवसर पर केंद्रीय कमेटी के नेता सतीश छाबड़ी सहित ओल्ड फरीदाबाद के प्रधान लेखराज चौधरी ने प्रधान विनोद कुमार के साथ एनआईटी डिवीजन की सब डिवीजन नम्बर-4 व नम्बर-5 के प्रांगण से कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। सरकार आम जनमानस के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है । एक तरफ कोरोना काल में बिजली कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम मे डाल कर पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति की। इसके बावजूद सरकार मानसून सत्र में बिजली बिल संशोधन 2021 लाकर कर्मचारियों को निजी हाथों में सौपने की तैयारी कर रही हैं।
एचएसईबी वर्कर्स यूनियन इसका पुरजोर विरोध करती है । केंद्र की सरकार जनता व कर्मचारियों से किए गए अपने वादों के विपरीत कार्य कर रही है । एक तरफ सरकार प्रतिवर्ष दो करोड़ बेरोजगार लोगों को स्थाई रोजगार देने की बात करती थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार विभागों का पूरी तरह से निजीकरण करने पर उतारू है। बिजली आज के समय मे हर वर्ग की जरूरत बन चुकी है। बिजली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, घर-घर तक सस्ती व सुलभ वहनीय दरों पर बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए व आम जनमानस, व्यवसायी व किसान को उसका ज्यादा लाभ मिलना चाहिए।
आज दो वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने पर भी हरियाणा सरकार की कैशलेस मेडिकल सुविधा बिजली विभाग में लागू नहीं की गई। साथ ही डेढ़ साल से कर्मचारियों का डीए का एरियर सरकार ने जारी नहीं किया इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। विभाग में हजारों पद खाली पड़े हैं। कच्चे कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर पक्का किया जाना चाहिए, विभाग से ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। साथ ही समान काम के लिए समान वेतन मिलना जरूरी हो।
सभी कर्मचारियों को इंटर यूटिलिटी ट्रांसफर का लाभ मिले, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को वापस लिया जाए, सभी बिजली कर्मचारियों को रिस्क एलाउंस देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य संगठनकर्ता महावीर पहलवान ने इस बिल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आगामी समय में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई व अनिश्चितकालीन हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेगी। यदि समय रहते सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर संज्ञान नही लेती है और साथ ही कर्मचारी वर्ग से किए गए अपने वादों को शीघ्र पूरा करें, वरना एक बड़े आन्दोलन को करने से संगठन पीछे नही हटेगा। आज के इस विरोध प्रदर्शन में सर्कल फरीदाबाद की सभी 18 सब डिवीजनों पर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के बैनरतले बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ गरजते हुए जोरदार नारेबाजी की।