Faridabad/Alive News : शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक आज यानी शुक्रवार को नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, लेकिन अभी भी निजी स्कूल संचालकों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को एडमिशन नहीं दिया है। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्यवाही करते हुए जिले के करीब 200 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा विभाग ने मंगलवार तक जवाब देने के भी आदेश दिए है।
उधर, अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल संचालक उन्हें सरकार की ओर से फंड ना मिलने का हवाला दे रहे है, ऐसे में अभिभावक स्कूल से शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग से स्कूल के चक्कर लगा- लगाकर परेशान हो चुके है। इतना ही नही अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल के लगातार चक्कर काट रहे कई अभिभावकों तो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे है।
सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह व्यवस्था यहां दम तोड़ती दिख रही है। वहीं निजी स्कूल संचालक इस वर्ष छात्रों को एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे है। निजी स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षा विभाग की ओर से बीच सत्र में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का विरोध किया जा रहा है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि बीच सत्र में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
इसके अलावा निजी स्कूल संचालकों का यह भी आरोप है कि सरकार ने उन्हें समय पर फंड भी नहीं दिया है। 134ए को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ली। मीटिंग में एडमिशन ना लेने वालों स्कूल संचालकों पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से करीब 200 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया।
क्या कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का
विभाग की ओर से करीब 200 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। मंगलवार तक जवाब भी मांगा गया है। जवाब के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
- मुनेश चौधरी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
