Hisar/Alive News: लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने जनहितकारी व प्रभावशाली बताया है। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम देकर सही काम किया गया है क्योंकि कांग्रेस देशवासियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है। एडवोकेट खोवाल ने बताया कि कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य होने के नाते उन्होंने पिछड़े, शोषित, वंचित व समाज की मुख्यधारा से कटे हुए लोगों के हितों के लिए कई प्रावधान सुझाए थे। उन्होंने कहा कि उन प्रावधानों को घोषणा पत्र में शामिल करके कांग्रेस पार्टी ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इसी भांति वकीलों व न्यायिक उपक्रमों से जुड़े लोगों की मांग भी घोषणा पत्र में शामिल की गई है।
एडवोकेट खोवाल ने बताया कि न्याय पत्र में कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि पार्टी राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणन करवाएगी। इस जनगणना के आधार पर पिछड़े लोगों के हितों के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50 प्रतिशत का कैप हटाएगी। शिक्षा व नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू किया जाएगा। इसके साथ-साथ इन वर्गों के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को एक वर्ष के भीतर भरा जाएगा। ऐसे पिछड़े वर्गों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को दोगुना करना, विदेश में पढ़ने में मदद करना और आवासीय विद्यालयों का हर ब्लॉक में विस्तार करने की योजना है। इसके अतिरिक्ति भूमिहीनों को जमीन वितरण एवं ऐसे समुदायों को मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाई जाएगी तथा बिना गारंटी के लोन दीया जायेगा।
हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना करेगी। इस आयोग की संरचना का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। यह आयोग उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सभी रिक्तियां 3 वर्षों के भीतर भरी जाएंगी। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालयों और उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो कि ये सभी चिरपरिचित मांग भी रही है।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदानी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संविधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय व पर्यावरण न्याय सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर आधारित न्याय की वकालत की गई है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी कि देश के हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और हर क्षेत्र में न्याय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनहित की नीतियां व कार्यशैली ने जनता को प्रभावित किया है। इसलिए जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी।
