Faridabad/Alive News: हरियाणा में नए शिक्षा सत्र के दौरान सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए सरकार “प्रवेश उत्सव” चला रही है। इसके तहत शिक्षक और स्कूल के कर्मचारी घर-घर जाकर खासकर झुग्गी-झोपड़ी और स्लम इलाकों में बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
इस पहल का हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने स्वागत किया है। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि वे भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
मंच का आरोप है कि कुछ स्कूलों के मुखिया इस काम में रुकावट डाल रहे हैं। कई जगह बच्चों को सिर्फ इसलिए दाखिला नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनके पास आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र (PPP) नहीं है।
मंच के अनुसार, यह शिक्षा निदेशक के आदेश, शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। शिक्षा निदेशक ने 18 अप्रैल 2024 को आदेश दिया था कि अगर किसी बच्चे के पास आधार या PPP नहीं है, तब भी उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, अस्पताल का रिकॉर्ड या माता-पिता का शपथ पत्र भी मान्य होगा।
मंच के पदाधिकारियों ने मांग की है कि सभी स्कूलों को साफ निर्देश दिए जाएं कि बिना दस्तावेज के भी बच्चों को दाखिला दिया जाए। जो स्कूल इस आदेश को नहीं मानें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
साथ ही मंच ने कहा कि जिन बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है, उनके माता-पिता जिला कोर्ट स्थित मंच कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां उनकी मदद की जाएगी।
