Lucknow/Alive News : सुप्रीम कोर्ट के ट्विन टावर आदेश को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। उनके निर्देश पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई जाएगी जिसमें एडीजी व टाउन प्लानर भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
बता दें, कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार सुबह ही मामले की जांच के लिए शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश दिए थे। उन्होंने 2004 से 2017 तक इस प्रकरण से जुड़े रहे प्राधिकरण के अफसरों की सूची बनाकर जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश दिए थे। शाम तक एसआईटी के अधिकारियों के नाम तय हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मनमानी करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा के सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट मामले में बिल्डर के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में नोएडा विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों के कार्मिकों की भूमिका की गहन जांच के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी के हितों से खिलवाड़ करने वाला एक भी दोषी न बचे। इसके लिए एक विशेष समिति गठित कर जांच कराई जाए।
सीएम के निर्देश के बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं इस प्रकरण में पूर्व में सुनवाई के समय सभी तथ्यों से उच्चाधिकारियों को अवगत नहीं कराए जाने के कारण नियोजन विभाग के अन्य दोषी कर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने के आदेश दिए थे। ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने थे।
