Faridabad/Alive News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में अपराध पर नियंत्रण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी संबंधित पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर की होगी।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी पुलिस थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं या अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के मामले सामने आते हैं, तो संबंधित एसएचओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एसएचओ को इंस्पेक्टर पद से डिमोट कर सब-इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा।
सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस में उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया एक सख्त और अभूतपूर्व कदम है। अब पुलिस थानों में तैनात एसएचओ का कार्यकाल उनके प्रदर्शन के आधार पर तय होगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण से बाहर पाया जाता है, तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी या पुलिस कमिश्नर मामले की जांच करेंगे। यदि जांच के बाद भी अपराध पर अंकुश नहीं लगता, तो एसएचओ को पद से हटाकर उसी थाने में सब-इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करना अब बेहद आवश्यक हो गया है। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से जमीनी स्तर पर पुलिसिंग में सुधार होगा।
उन्होंने यह भी दोहराया कि हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता।
