Chandigarh/Alive News: सीएम सिटी करनाल में मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स के महापड़ाव का बुधवार को तीसरा दिन है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने मौके पर पहुंचकर पार्टी का समर्थन दिया। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार पर सवालिया निशाना साधा। वर्कर्स ने अपनी मांगों को विस्तार से अवगत करवाया। साथ पहुंचे विधायक शमशेर गोगी ने बजट सत्र के पहले ही दिन इस मुद्दे को उठाने की बात कही। आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा शहर के एक चौक को जाम करने की योजना बनाई जा रही है। 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्कर्स ने मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया था।
इस दौरान कई बार सरकार से वार्ता के बाद भी समाधान नहीं हुआ। अब अगली वार्ता के लिए 18 फरवरी को बुलाया गया है। इसमें भी सहमति बनेगी या नहीं। ये देखने वाली बात है। प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये कैसी सरकार है तो अपने ही प्रधानमंत्री की कही हुई बात को नहीं मान रही। केंद्र सरकार ने बजट भेजा है, जिसके लिए भेजा है, उनके पास बजट पहुंचा ही नहीं।
इससे दोनों सरकार पर सवाल उठ रहा है। यदि केंद्र द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं हो रहा तो सोच सकते हैं कि देश कैसे चल रहा होगा। राज्य सरकार तो पैसे पर बैठी है। पैसे दिए गए तो पैसे कहां गए। प्रदेश की बहनें, बेटी कहां बैठी है। कहां गई इनकी सुरक्षा, कैसे बेटी बचाएं। इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा। उलटा नौकरियों से निकला जा रहा है। सैलजा ने कहा कि सरकार में नौकरियों के घोटाले, शराब के घोटाले हो रहे हैं।
ये सरकार घोटालों की सरकार है। जब भी कोई आवाज उठाता है तो ध्यान भटका देते हैं। आज तक किसी भी घोटाले की जांच नहीं की। धन बटोरता, लोगों को गुमराह करना। युवाओं की बेरोजगारी बढ़ाना सरकार का काम है। प्रदेश महंगाई व बेरोजगारी में नंबर है। प्रदेश के लोग किस तरह से मायूस है। समय आएगा जब इस सरकार को जनता का सही जवाब मिलेगा।
विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि सरकार ने कुछ सोच समझकर ही आश्वासन दिया होगा। जब मुख्यमंत्री बोलता है कि मांगों को मानूंगा। उनको लागू करुंगा, दवाइयों का भत्ता देंगे तो सरकार के लिए कोई खास बात नहीं है। जरुरतमंद के लिए काम पूरा करना चाहिए था। यहां तो बैंक का 22-23 हजार करोड़ का घोटाला हो जाता है। पहले दिन ही बजट सत्र में इस मामले को जोरों से उठाया जाएगा। पंजाब चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब मं कांग्रेस की सरकार बनेगा।
वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में 50 प्रतिशत की पदोन्नति बिना किसी शर्त के लागू हो। केंद्रों का बढ़ा किराया ग्रामीण क्षेत्र में 2000, कस्बे में 3000 और शहरों में 5000 रुपये मिले। वर्कर और हेल्पर की वर्दी की राशि बढ़ाकर 2000 रुपये की जाए। ईंधन की राशि को बढ़ाया जाए या गैस सिलिंडर विभाग भरवाकर दे। वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले।जब तक दर्जा नहीं मिलता तब तक न्यूनतम वेतन वर्कर को 24 हजार और हेल्पर को 16 हजार रुपये मिले।
