Faridabad/Alive News: केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों के मुद्दों को संबोधित और रोकथाम करने वाला सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि इस कानून के प्रावधान 21 जून से लागू होंगे।
इस अधिनियम के तहत, पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की जेल की सज़ा होगी। इसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
इस अधिसूचना की इनसाइड स्टोरी
इस कानून से पहले, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित साधनों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था।
इसकी पूर्ति हेतु सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 को लोकसभा ने 6 फरवरी को पारित किया और 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके क़रीब चार माह बाद 21- 22 जून की रात यह लागू किया गया है।
उल्लेखनीय है कि नीट और यूजीसी-नेट परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के मध्य पिछले 9 दिन में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट सहित तीन बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द या स्थगित की हैं।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की अधिसूचना केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है कि इसे कब लागू किया जाएगा। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है।
क्योंकि मेडिकल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा (NEET) पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। दरअसल 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में सभी को चौंकाते हुए एक यो दो नहीं पूरे 67 बच्चों ने टॉप किया है। साथ ही कुछ छात्रों को ग्रेस भी प्रदान की गई थी। वहीं यूजीसी नेट में पेपर लीक होने के बाद भी काफी विवाद हुआ। कई परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक होने के बाद इससे जुडे लाखों छात्र छात्राओं में काफी रोष व्याप्त है।
कल 21 जून को ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर देश भर मे विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार से NEET-UG 2024 परीक्षा विवाद को सुलझाने और पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया है। पार्टी नेताओं ने UGC-NET परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार की आलोचना की और अनियमितताओं के लिए जवाबदेही की मांग की हैं।
यह अधिनियम विस्तृत तरीके से कुछ इस प्रकार परिलक्षित हैं;
जिन परीक्षा सेवा प्रदाताओं को संभावित अपराध के बारे में जानकारी है, लेकिन वे इसकी रिपोर्ट नहीं करते, उन्हें संगठित अपराधों में शामिल माना जा सकता है, ऐसे लोगों पर धोखाधड़ी और अन्य कदाचार के अपराध में 5-10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता हैं।
जांच के दौरान यदि यह स्थापित हो जाता है कि सेवा प्रदाता के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने अपराध की अनुमति दी थी या वह अपराध करने में शामिल था, तो उसे न्यूनतम तीन वर्ष की कैद, जो अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है, तथा एक करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा।
यदि परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता कोई संगठित अपराध करता है तो जेल की अवधि न्यूनतम पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष होगी तथा जुर्माना 1 करोड़ रुपए रहेगा।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य संगठित गिरोहों और संस्थाओं को रोकना है जो मौद्रिक लाभ के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं तथा इसके प्रावधानों से उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करना है।
