आज के समय में नशे की समस्या केवल सामाजिक या कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि यह युवाओं के भविष्य, परिवारों की खुशहाली और समाज के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। नशे के इस फैलते जाल में प्रतिबंधित और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की भूमिका भी अहम है। चिंता की बात यह है कि अब नशे का कारोबार केवल पारंपरिक मादक पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ दवाओं का दुरुपयोग भी नशे के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार और प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टोरों की सीसीटीवी निगरानी की जाना सार्थक पहल है तथा नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच सुनिश्चित करने की पहल भी महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए।
दवा का उद्देश्य किसी बीमार व्यक्ति को राहत देना और उसके स्वास्थ्य में सुधार करना है, लेकिन जब यही दवाएं बिना उचित चिकित्सकीय परामर्श, वैध पर्चे या निर्धारित नियमों के विपरीत बेची जाती हैं तो वे जीवन बचाने के बजाय जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। कुछ प्रतिबंधित और नियंत्रित दवाओं का नशे के लिए इस्तेमाल युवाओं को धीरे-धीरे निर्भरता की ओर धकेलता है। इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए केवल छापेमारी करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी है, जिसमें दवा की खरीद-बिक्री पर लगातार नजर रखी जा सके और नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान समय रहते हो।
मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना इसी दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। इससे दवाओं की बिक्री में होने वाली अनियमितताओं की जांच में मदद मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित रिकॉर्डिंग के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किसे और किन परिस्थितियों में की गई। हालांकि, कैमरे लगाना ही समाधान नहीं है। यह भी जरूरी है कि कैमरे चालू हालत में हों, रिकॉर्डिंग निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखी जाए और संबंधित अधिकारी समय-समय पर इसकी जांच करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई होनी चाहिए।
इसके साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच भी उतनी ही आवश्यक है। इन केंद्रों का उद्देश्य नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से सामान्य जीवन में लौटाना है। लेकिन यदि किसी केंद्र में उपचार के नाम पर लापरवाही हो, मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए या निर्धारित मानकों का पालन न हो तो उसका उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसलिए केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारियों, मरीजों की देखभाल और उपचार की प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन होना चाहिए।
इस अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, औषधि नियंत्रण विभाग, प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। केवल सरकारी बैठकों में निर्देश जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन निर्देशों को जमीन पर लागू करना और उनकी प्रगति की समीक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों की जानकारी देने के साथ यह स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि दवाओं की अवैध बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही, समाज की भागीदारी के बिना नशे के खिलाफ लड़ाई अधूरी रहेगी। अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों को युवाओं में नशे के शुरुआती संकेतों को समझने तथा समय रहते सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना होगा। नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को अपराधी समझकर अलग-थलग करने के बजाय उन्हें उपचार और पुनर्वास का अवसर देना चाहिए।
हरियाणा में प्रतिबंधित दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी निगरानी और नशा मुक्ति केंद्रों की जांच की पहल तभी सार्थक साबित होगी, जब इसे नियमित, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। असली सफलता कैमरों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि उनके माध्यम से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करने में है। नशामुक्त समाज का सपना केवल नारों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए सख्त निगरानी, जिम्मेदार प्रशासन और जागरूक समाज का साझा प्रयास जरूरी है।

