त्योहार भारतीय संस्कृति में उल्लास, उमंग और परस्पर आत्मीयता के प्रतीक हैं। दीपावली, होली या अन्य बड़े पर्वों पर घरों में मिठाइयों का दौर चलता है, उपहारों का आदान-प्रदान होता है और बाजार खरीदारों से गुलजार रहते हैं। लेकिन, विडंबना यह है कि जैसे-जैसे त्योहारों की रौनक बढ़ती है, वैसे-वैसे मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों का काला बाजार भी सक्रिय हो जाता है। दूध, खोया, पनीर, देशी घी से लेकर रोजमर्रा के खाद्य तेलों तक में बड़े पैमाने पर मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में, त्योहारी मिठास धीरे-धीरे आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए धीमा जहर बनती जा रही है।
इस गंभीर समस्या का सबसे डरावना पहलू हमारी प्रशासनिक और विधिक व्यवस्था की सुस्ती है। अमूमन हर त्योहारी सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जगह-जगह छापे मारे जाते हैं और मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जाते हैं। अखबारों और मीडिया में बड़ी-बड़ी सुर्खियां बनती हैं कि प्रशासन ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कस दिया है। परंतु, इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट महीनों या कभी-कभी साल भर बाद आती है। तब तक मिलावटी सामान न केवल पूरी तरह बिक चुका होता है, बल्कि उसे खरीदने वाले उपभोक्ता उसे खाकर या तो बीमार पड़ चुके होते हैं या अस्पतालों के चक्कर काट रहे होते हैं। जिस समय रिपोर्ट आती है, तब तक अपराधी कानून की नजरों से बचकर अपने अगले षड्यंत्र में जुट चुके होते हैं। ‘देर से मिलने वाला न्याय’ यदि अन्याय के समान है, तो ‘साल भर बाद आने वाली रिपोर्ट’ जनता के स्वास्थ्य के साथ क्रूर मजाक के अलावा कुछ नहीं है।
इस व्यवस्थागत कमजोरी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। पेट और आंतों के संक्रमण से लेकर गंभीर बीमारियों की चपेट में लोग आ जाते हैं, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। मिलावटखोरों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें पता है कि खाद्य विभाग की कागजी कार्रवाई और लंबी अदालती प्रक्रिया से उन्हें तुरंत कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला।
इस स्थिति को बदलने के लिए अब सरकारों और नीति-निर्माताओं को पारंपरिक और सुस्त तौर-तरीकों को छोड़कर ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति अपनानी होगी। सबसे पहले, देश के हर जिले और महानगर में अत्याधुनिक त्वरित जांच प्रयोगशालाएं और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सैंपल लेने के कुछ घंटों के भीतर ऑन-स्पॉट रिपोर्ट आने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि मिलावटी खेप बाजार में बिकने से पहले ही जब्त की जा सके।
दूसरा, मिलावट के मामलों में दोषियों के खिलाफ फास्ट-ट्रैक अदालतों के माध्यम से मुकदमे चलाए जाएं और कठोरतम सजा का प्रावधान हो। केवल जुर्माना वसूल कर छोड़ देने से इन अपराधियों पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इनकी संपत्तियों को कुर्क करने और सार्वजनिक रूप से इनके नाम उजागर करने जैसे कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।
त्योहार हमारे जीवन में खुशियां बांटने के लिए आते हैं, न कि अस्पतालों के बेड पर दर्द सहने के लिए। जब तक सरकारें और प्रशासन सख्त, त्वरित और जवाबदेह कार्रवाई का मॉडल नहीं अपनाएंगे, तब तक त्योहारों के नाम पर परोसे जाने वाले इस जहर से जनता का बचाव संभव नहीं है। समय आ गया है कि कागजी दावों से आगे बढ़कर धरातल पर ठोस और कठोर बदलाव किए जाएं।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
