हर साल शरद ऋतु के आगमन के साथ ही दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसमान पर पराली के धुएं और त्योहारी सीजन की आतिशबाजी का एक ऐसा चक्रव्यूह रच जाता है, जो आम आदमी की खुशियों को गहरे संकट में डाल देता है। जैसे-जैसे दीपावली और अन्य त्योहार नजदीक आते हैं, इस क्षेत्र की हवा में जहर घुलने लगता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर को पार कर जाता है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए चिंताजनक है, बल्कि यह क्षेत्र के करोड़ों नागरिकों, विशेषकर सांस और फेफड़ों के मरीजों के लिए एक भीषण ‘युद्ध’ जैसी बन जाती है, जिसमें वे हर सांस के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं।
दिवाली के आसपास की आतिशबाजी से निकलने वाले सूक्ष्म कण (PM 2.5 और PM 10) और जहरीली गैसें हवा को कुछ ही घंटों में बेहद दूषित कर देती हैं। दमा (Asthma), क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और ब्रोंकाइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए यह समय किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होता। हवा में तैरते ये विषैले तत्व सीधे फेफड़ों में पहुंचकर न केवल पुरानी बीमारियों को गंभीर बना देते हैं, बल्कि स्वस्थ लोगों को भी सांस की तकलीफ और आंखों में जलन का शिकार बना देते हैं। अस्पतालों की ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या में अचानक भारी उछाल इस बात का प्रमाण है कि वायु प्रदूषण अब एक मौसमी समस्या न रहकर एक गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है।
इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के माध्यम से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया है, जिसके तहत प्रदूषण के स्तर के आधार पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसके साथ ही, पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनरी और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य भी पराली प्रबंधन और औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग और चालान जैसी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर और पुराने वाहनों पर शिकंजा कसना भी इसी रणनीति का हिस्सा है।
हालांकि, प्रशासनिक सख्ती और कागजी नीतियां तब तक नाकाफी साबित होती हैं, जब तक धरातल पर इनके पुख्ता परिणाम न दिखें। ‘ग्रीन क्रैकर्स’ के दावों के बावजूद बाजार में प्रतिबंधित और हानिकारक पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय की कमी और किसानों के समक्ष आर्थिक मजबूरियां आज भी पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान खोजने में बड़ी बाधा बनी हुई हैं।
यह समय केवल सरकारों को कोसने का नहीं, बल्कि सामूहिक आत्ममंथन का है। त्योहार हमारी संस्कृति, उल्लास और रोशनी का प्रतीक हैं, न कि घुटन और बीमारियों का। अदालती फैसलों और सरकारी पाबंदियों के साथ-साथ नागरिकों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी। जब तक आम जनमानस पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर स्वेच्छा से आतिशबाजी से तौबा नहीं करेगा और सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग नहीं करेगा, तब तक इस धुएं के पहरे को तोड़ना असंभव होगा। स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे बचाने के लिए नीति निर्माताओं, प्रशासन और जनता—तीनों को मिलकर एक ठोस और स्थायी रास्ते पर चलना होगा।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
