Faridabad/Alive News: आगामी शिक्षा सत्र 2027-28 के लिए निजी स्कूलों द्वारा शुरू की गई दाखिला प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का मामला गर्मा गया है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने निजी स्कूल संचालकों पर शिक्षा नियमावली, हुडा (एचएसवीपी) और सीबीएसई के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया है। मंच ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और एफएफआरसी (FFRC) के चेयरमैन एवं मंडल आयुक्त को शिकायत भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मंच के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी और जिला महासचिव एडवोकेट बीएस बिरदी ने कहा कि स्कूल संचालक सत्र शुरू होने से पांच-छह महीने पहले ही प्री-प्राथमिक और अन्य कक्षाओं में दाखिले कर रहे हैं। नियमानुसार पहली कक्षा से पहले प्री-प्राथमिक में केवल दो कक्षाएं (एलकेजी व यूकेजी) होनी चाहिए और दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 3 वर्ष निर्धारित है। इसके विपरीत, स्कूल संचालक अधिक मुनाफा कमाने के लिए प्री-नर्सरी और नर्सरी के नाम पर चार कक्षाएं चला रहे हैं और दो-ढाई साल के बच्चों को भी दाखिला दे रहे हैं।
बिना फॉर्म-6 भरे वसूली जा रही बढ़ी हुई फीसअधिकारियों ने आरोप लगाया कि नियमानुसार दाखिले के समय केवल टोकन रजिस्ट्रेशन राशि ली जानी चाहिए, लेकिन स्कूल 5 महीने पहले ही अभिभावकों से 60 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की भारी-भरकम राशि एडवांस में वसूल रहे हैं। इसमें अप्रैल, मई और जून 2027 की फीस भी शामिल है, जबकि नया सत्र 1 अप्रैल 2027 से शुरू होना है। इतना ही नहीं, आगामी सत्र के लिए अभी तक ‘फॉर्म-6’ भी नहीं भरा गया है, इसके बावजूद स्कूलों ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ाकर एडवांस वसूली शुरू कर दी है।
नेबरहुड पॉलिसी की अनदेखी और डोनेशन का खेलमंच ने यह भी आरोप लगाया कि हुडा विभाग के नियमों के तहत स्कूल के नजदीकी क्षेत्र (नेबरहुड) के बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन स्कूल संचालक इस नियम को ताक पर रखकर मोटा डोनेशन देने वाले दूरदराज के अभिभावकों के बच्चों को दाखिला दे रहे हैं।
अभिभावकों से की अपीलमंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने सरकार से इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे निजी स्कूलों की इस मनमानी की शिकायत एफएफआरसी चेयरमैन और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दें। अभिभावक अपनी शिकायत की एक प्रति मंच के जिला कार्यालय (लॉयर्स चैंबर नंबर-383, जिला कोर्ट, फरीदाबाद) में भी जमा करा सकते हैं, ताकि मंच उनकी कानूनी और प्रशासनिक मदद कर सके।
