Faridabad/Alive News: फरीदाबाद पहुंचे सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि मनरेगा योजना को कमजोर करने और बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड काटने के विरोध में 25 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के अधिकारों को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है, जिसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। संसद में दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा में 8 लाख से अधिक पंजीकृत मजदूर होने के बावजूद 2024-25 में केवल 2,191 परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल पाया। उनका आरोप था कि मजदूरों को मिलने वाला बेरोज़गारी भत्ता भी पिछले कई वर्षों से नहीं दिया गया।
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पहले यह योजना मांग आधारित थी और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू थी, लेकिन अब इसे सीमित कर दिया गया है और बजट का नियंत्रण भी केंद्र के हाथ में चला गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय हरियाणा में मजदूरों को देश में सबसे अधिक मजदूरी मिलती थी, जबकि अब मजदूरों के अधिकारों पर असर पड़ा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीपीएल कार्डों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कार्ड बनाए गए और बाद में लगभग 14 लाख कार्ड काट दिए गए, जिससे कई परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो गए। उनका आरोप था कि यह कदम चुनावी लाभ के लिए उठाया गया।
इस मौके पर पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने भी सरकार पर निशाना साधा और लगभग 590 करोड़ रुपये से जुड़े आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह जनता की मेहनत की कमाई है और पूरे मामले की समयबद्ध जांच होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने गरीबों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो विपक्ष आंदोलन तेज करेगा और जनता की आवाज उठाता रहेगा।
