नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में बेलगाम बढ़ते प्रदूषण रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को कई बड़े आदेश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली में कोई भी सरकारी वाहन डीजल ना हो और डीजल से चलने वाले सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। एनजीटी ने आज दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन फॉर्मूले पर सवाल उठाए। एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह अपने विभागों के लिए कोई भी डीजल गाड़ी नहीं खरीदें। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में किसी भी नई डीजल गाड़ी का पंजीकरण न किया जाए।
एनजीटी ने योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना से सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। लोग दो गाड़ियां खरीदने के लिए भी विचार कर सकते हैं। एक ऑड नंबर वाली और एक ईवन नंबर वाली। एनजीटी ने कहा कि ऑड ईवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार का प्लान क्या है ? इसको सफल बनाने को लेकर क्या तैयारी की है ? एनजीटी ने सवाल करते हुए कहा है कि पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि वाहनों से सबसे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता तो फिर ये फॉर्मूला क्यों लाया जा रहे है।
एनजीटी ने यह भी दिल्ली सरकार से पूछा सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा जलाने से क्यों नहीं रोका जा पा रहा है ? एनजीटी ने प्रदूषण से छात्रों को होने वाले नुकसान को लेकर पूछा है कि स्कूलों में अभी तक वॉटर प्यूरीफायर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से राय मांगी है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में सभी प्रकार के डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। सरकार इस पर विचार करे। एनजीटी ने सख्ती से कहा है कि दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का एनसीआर में रजिस्ट्रेशन न हो।
प्रदूषण के मुद्दे पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को सुझाव भी दिए। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली में बिल्डिंग बनाने का सामान तभी आए जब वह पूरी तरह ढंका हो.इसके साथ ही एनजीटी ने कहा कि 7 अलग अलग मुद्दों पर निर्देश देने के बाद भी दिल्ली के प्रदूषण में कमी नहीं आई। गौर हो कि दिल्ली में एक जनवरी से ऑड-ईवन सिस्टम सुबह आठ से रात को आठ बजे तक लागू होगा। सुबह आठ बजे से पहले और रात को आठ बजे के बाद सभी नंबर की गाड़ियां सड़क पर चलाने की छूट होगी। 1 जनवरी को ईवन नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियां चलेंगी! वहीं 2 तारीख को 2, 4, 6, 8, 0 नंबर की गाड़ियां चलेंगी। रविवार को गाड़ियों पर ऑइ-ईवन फॉर्म्युला लागू नहीं होगा, यानी सभी नंबर की गाड़ियां चलेंगी।
