New Delhi/Alive News : भाजपा ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हित के लिए संकल्प पत्र में उम्मीद जगाई थी। अब योगी सरकार उन पर मेहरबान दिख रही है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों खासतौर पर ठेला गाड़ी चालक, दुकानों, होटलों में काम करने वाले महिला व पुरुष, कृषि मजदूर, फुटकर हलवाई, रिक्शा चालक और हाकरों तथा उनके बच्चों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए।
शास्त्री भवन में श्रम विभाग की विभागीय कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए मौजूदा शिक्षा सत्र 2017-18 से छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किए जाने का एलान किया।
इसके तहत कक्षा एक से सौ रुपये मासिक से लेकर उच्च कक्षाओं तक पांच हजार रुपये मासिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रमिक हेल्पलाइन चलाने के निर्देश दिए हैं।
श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए पहले से चल रहे 12 आवासीय विद्यालयों के अलावा 20 जिलों में आवासीय योजना का विस्तारीकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा कहीं काम करता दिखे उसे तुरंत स्कूल भेजा जाए। ऐसे बच्चों का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
उन्होंने साथ ही कहा कि गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद, वाराणसी, सोनभद्र, इलाहाबाद, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, अलीगढ़, बिजनौर, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, मथुरा, बरेली, सहारनपुर, झांसी एवं नोएडा में श्रमिकों के बच्चों के लिए योजना का विस्तारीकरण होगा।
श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह में अनुदान :
मुख्यमंत्री ने तय किया कि पंजीकृत श्रमिकों की दो पुत्रियों की स्वजातीय शादी में 55 हजार रुपये तथा अन्तर्जातीय शादी में 61 हजार रुपये की कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
पांच लाख श्रमिकों का बीमा कराएगी सरकार :
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये तक का सुरक्षा बीमा कराया जाएगा। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी वरिष्ठ नेता इस वादे को बार-बार दोहरा रहे थे। योगी सरकार ने सुरक्षा बीमा उपलब्ध कराने को व्यापक कार्ययोजना बनाएगी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पांच लाख श्रमिकों का सुरक्षा बीमा राज्य सरकार कराएगी।
योगी ने महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किए जाने का प्रस्ताव मांगा है। मुख्यमत्री ने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन वित्तीय हित लाभ तथा कार्य के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। यह भी हिदायत दी कि प्रदेश को बाल श्रम एवं बंधुआ श्रम मुक्त बनाने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए।
श्रम विभाग की संपत्तियों के कब्जेदारों पर हो कार्रवाई :
श्रम विभाग की परिसंपत्तियों को चिह्नित कर सर्वे कराने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। कहा, अवैध तरीके से कब्जा करने वालों को चिह्नित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और कब्जा हटाया जाए।
सौ दिनों में थर्ड पार्टी व्यवस्था :
मुख्यमंत्री ने ब्वायलर अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण व्यवस्था सौ दिनों में लागू कराने के निर्देश दिए हैं। डिस्टलरी उद्योग के श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण हेतु समिति का गठन किए जाने को विभागीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बेरोजगारों का आन लाइन पंजीकरण :
बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए सरकार नया कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों का आनलाइन पंजीकरण प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन की सुविधा एवं ई-मेल के जरिए वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए सेवायोजन पोर्टल को प्रभावी बनाने को कहा है।
