Faridabad/Alive News: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के दौरान आज शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने विपक्ष के सवालों का शांत, स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित जवाब दिया। उन्होंने सदन में सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनका संबोधन सरकार की पारदर्शी कार्यशैली और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर समस्या के समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरल, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन देना है, ताकि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच सरकार ने 858 कालोनियों को विधिवत मंजूरी दी है। इन कालोनियों में नियमों के अनुसार आवश्यक अधिकार, बुनियादी सुविधाएं और विकास कार्य सुनिश्चित किए गए हैं। यह कदम योजनाबद्ध शहरी विकास और मजबूत आधारभूत ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
मंत्री ने कहा कि सरकार सभी कार्य नियमों और कानूनों के अनुसार कर रही है और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का हर निर्णय पारदर्शी प्रक्रिया पर आधारित है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल योजनाएं लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है।
मंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार आगे भी विकास, पारदर्शिता और सुशासन के रास्ते पर चलते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और जनता का भरोसा और मजबूत होगा।
