November 20, 2024

यूपी चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी आरक्षण का वादा

Uttar Pradesh/Alive News: आगामी यूपी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय और तैयारी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव 2022 के लिए महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी आरक्षण देने सहित कई बड़ी घोषणाएं की।

इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया। अब जरूरी है कि महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जाए। ये काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 40 प्रतिशत सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन संसद व विधानसभाओं में महिलाओं की 50 फीसदी हिस्सेदारी होगी।

प्रियंका गांधी ने कहा कि यह घोषणा पत्र कमरे में बैठकर तैयार नहीं किया गया है। यह पहल है। हर चीज का समय होता है। अब इसका वक्त आ गया है। अन्य दलों को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। महिलाएं आवाज उठा रही हैं। अपना हक मांग रही हैं। ये उसका प्रतिबिम्ब है। लड़कियों ने इस पर अच्छी प्रतिक्रिया दी है।

इस मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा ये बड़ी घोषणाएं की:
नई सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम 10 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
पुलिस विभाग में 25 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। हर थाने में महिला सिपाही की तैनाती की जाएगी।
सुरक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त छह सदस्यीय आयोग का होगा गठन।
प्रदेश के 25 शहरों में अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे।
बीमारी के लिए 10 लाख रुपये तक की इलाज की व्यवस्था होगी।
राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे।
12वीं पास छात्राओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा और ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
पुलिस थानों में 25 प्रतिशत इंचार्ज सुनिश्चित किये जाएंगे
गांवों में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा।
परिवार में पैदा होने वाली बेटी के लिए एफडी व सांविधिक जमा बनवाया जाएगा।
महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की अनुमति।
मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता देंगे।
हर जिले में महिलाओं की सहायता के लिए तीन सदस्यीय मुफ्त कानूनी सहायता का एलान। सलाह के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
प्रदेश में नए प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खोले जाएंगे साथ ही सभी सीएचसी में महिलाओं के लिए अलग केंद्र खोले जाएंगे।
50 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्यम को कर में छूट मिलेगी।