New Delhi/Alive News: केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए 40,828.35 रुपये के बजट की घोषणा की, जो कि पिछले साल 2021-22 के बजट अनुमान से 2,478.35 करोड़ रुपये यानी कि करीब 6.46 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। उच्च शिक्षा के लिए लिए पिछले साल 2021-22 में 38,350 रुपये से घटकर 36,031.57 करोड़ रुपये हो गया था, लेकिन इस बार इसकी रकम बढ़ा दी गई है। शिक्षा बजट में शिक्षा मंत्रालय के दो विभागों के कुल परिव्यय में 11,053.41 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई।
इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, लड़कियों के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के लिए इस साल कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। इस योजना को बजट 2021 में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा, भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय के गठन की घोषणा की।
इस साल के बजट में छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने का हवाला देते हुए डिजिटल लर्निंग पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। डिजिटल विश्वविद्यालय ‘हब एंड स्पोक’ का नेटवर्क बनाकर सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ पढ़ाएगा। आवश्यक डिजिटल बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय देश के अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगा। सभी राज्यों में, रीजनल भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए 200 फ्री टीवी चैनल्स के माध्यम से पढ़ाई होगी।
सरकार ने कृषि शिक्षा पर भी ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने पर जोर दिया है। इस बीच, सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, गणित सहित अन्य में पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है।
