Dadri/Alive News: बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के आठ गांवों में दूषित पानी की निकासी के स्थाई प्रबंध किए जाएंगे। दूषित पानी की निकासी के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा चार गांवों में सीवरेज लाइन और चार गांवों में नालों का निर्माण करवाया जाएगा। बाढड़ा की विधायक नैना चौटाला के निर्देशानुसार पंचायती राज विभाग ने सीवरेज लाइन और नाला निर्माण कार्यों के लिए एस्टीमेट तैयार किए और अब प्रदेश सरकार द्वारा विभाग द्वारा तैयार प्रपोजल को स्वीकृति दी जा चुकी है। इस परियोजना पर एक करोड़ 56 लाख 69 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। ये कार्य पूरे होने के बाद इन आठ गांवों में दूषित पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध हो जाएंगे।
विधायक नैना चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव महराणा, खेड़ी सनवाल, गोठड़ा, कारी मोद, काकड़ौली हुकमी, डांडमा, शीशवाला और पिचौपा कलां में दूषित पानी की निकासी के प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन गांवों में दूषित पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध ना होने के कारण गांव की मुख्य गलियों में गंदा पानी जमा रहता है। जिसके कारण ग्रामीणों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सीवरेज लाइनें और नाले बनने से इन समस्याओं का स्थाई समाधान हो जाएगा। विधायक नैना चौटाला ने बताया कि इसके साथ-साथ गांव नरसिंहवास और सारंगपुर में भी दूषित पानी की निकासी के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है।
विधायक नैना चौटाला ने बताया कि गांव महराणा की फिरनी पर बचे हुए क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने के लिए 15.81 लाख रुपये, गांव गोठड़ा की फिरनी पर नाला निर्माण के लिए 15.35 लाख रुपये, गांव खेड़ी सनवाल में नाला निर्माण के लिए 8.63 लाख रुपये, गांव कारी मोद में नाला निर्माण के लिए 19.24 लाख रुपये, गांव काकड़ौली हुकमी में सीवरेज लाइन के लिए 24.73 लाख रुपये, गांव डांडमा में नाला निर्माण के लिए 13.21 लाख रुपये, गांव शीशवाला में नाला निर्माण के लिए 25.84 लाख रुपये और गांव पिचौपा कलां में दूषित पानी को इक्कठा करने के लिए तालाब खुदाई और सीवरेज लाइन के लिए 33.88 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने बताया गांव नरसिंहवास के लिए 3.45 लाख रुपए और गांव सारंगपुर मे दूषित पानी की निकासी के लिए 6 लाख रुपए जारी किए गए हैं। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रबंध समिति के तहत इस परियोजना के लिए बजट को स्वीकृति दी जा चुकी है। जल्द ही विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। टेंडर अलाट होने के बाद गांवों में इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा।
