Faridabad/Alive News: हरियाणा अभिभावक एकता मंच द्वारा लगाई गई आरटीआई के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने लिखकर दिया है कि उसके पास प्राइवेट स्कूलों द्वारा जमा कराए गए फॉर्म 6 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मंच ने इसको एक गंभीर मामला बताते हुए डीईओ ऑफिस पर प्राइवेट स्कूलों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। मंच ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस साठगांठ की जांच कराने और प्राइवेट स्कूलों के पिछले 10 साल के खातों की जांच व ऑडिट व नियमों के पालन की केंद्रीय जांच एजेंसी सीएजी से जांच कराने की मांग की है।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस बढ़ाने से पहले फार्म 6 पर चालू शिक्षा सत्र में अभिभावकों से ली जा रही सभी प्रकार की फीस व फंड्स व टीचरों को दी जा रही सैलरी व आगामी शिक्षा सत्र में बढ़ाई जाने वाली फीस व अध्यापकों की बढ़ाई जाने वाली सैलरी का ब्यौरा, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किन किन फंडों में वसूली गई फीस व अन्य स्रोतों से प्राप्त आमदनी का विवरण, लाभ के पैसे को स्कूल से बाहर डाइवर्ट या अन्य किसी जगह भेजे जाने का विवरण, स्कूलों के पास कितना रिजर्व व सरप्लस फंड है उसकी जानकारी,किन-किन मदों में खर्चा दिखाया गया है उनके नाम व राशि का ब्यौरा मांगा जाता है। आदेश यह भी है कि जो स्कूल फॉर्म 6 जमा नहीं कराएगा वह फीस बढ़ा ही नहीं सकता है।
मंच के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस बिरदी ने कहा है कि मंच ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय फरीदाबाद में 14 मार्च को आरटीआई लगाकर शहर के नामी-गिरामी 36 स्कूलों के पिछले 3 साल के फार्म 6 व उसके साथ लगाई गई बैलेंस शीट की कॉपी मांगी थी। राज्य जन सूचना अधिकारी ने उसका जवाब देते हुए लिखा है कि उसके पास फार्म 6 का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि सच्चाई यह है कि 5 मार्च 2024 को शिक्षा निदेशक पंचकूला ने जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को पत्र लिखकर फरीदाबाद के सभी सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों से फार्म 6 जमा करवाने के आदेश दिए थे ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का यह कहना कि उनके कार्यालय में फार्म 6 का कोई रिकॉर्ड नहीं है य़ह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का प्राइवेट स्कूलों के साथ साठगांठ होना दर्शाता है।
विरदी का कहना है कि स्कूल प्रबंधक फार्म 6 में कई बातों को छुपा लेते हैं। यह सब जानने के लिए ही आरटीआई लगाकर फॉर्म 6 व बैलेंस शीट की कॉपी मांगी गई थी जो नहीं दी गई है।
